कऱ्हाड - ग्रामपंचायतीच्या स्ट्रीट लाइटचे बिल यापूर्वी शासनामार्फत भरण्यात येत होते. मात्र, शासनाकडून आता ग्रामपंचायतींना स्ट्रीट लाइटची बिले आता चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरली जावीत, अशा सूचना पत्राद्वारे करण्यात आल्या आहेत. या वित्त आयोगाच्या निधीत तरतूद नसल्याने ग्रामपंचायतींना बिले भरावी लागणार आहेत. या बिलांचा आर्थिक भुर्दंड संबंधित ग्रामपंचायतींवर पडणार आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती बेताची आहे, त्यांच्यापुढे आता निधीचाही प्रश्न उभा राहणार आहे. 

राज्यातील ग्रामपंचायतींमार्फत गावांमध्ये विजेसाठी स्ट्रीट लाइट बसवण्यात आल्या आहेत. या स्ट्रीट लाइटची बिले ही शासनामार्फत भरली जात होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतींवर आर्थिक भुर्दंड पडत नव्हता. मात्र, शासनाने सध्या ग्रामपंचायतींना पत्रे पाठवून स्ट्रीट लाइटची बिले बरीचशी थकीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित थकीत बिलांसाठी वीज कंपनीकडून वीज जोडणी खंडित करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. तथापि, गैरसोय टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या स्वनिधी, चौदावा वित्त आयोग किंवा इतर निधीतून थकीत बिले भागवावीत, असे सूचित केले आहे. त्यामुळे आता शासन स्ट्रीट लाइटची बिले भरणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने ग्रामपंचायतींनाच बिले भरण्यासाठी सांगितले असल्याने ग्रापंचायतींवर मोठा आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीत त्या संदर्भातील तरतूद नाही. 

छोट्या पंचायतींची अडचण वाढली 
ज्या छोट्या ग्रामपंचायती आहेत, त्यांच्यावर आता वीज बिलांचा भुर्दंड पडणार आहे. तो संबंधित ग्रामपंचायतींना न पडवडणारा ठरेल. त्यामुळे त्यांच्यापुढे आता वीज बिलासाठी निधीचाही प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यामुळे छोट्या ग्रामपंचायतींपुढील अडचणी वाढणार आहेत.

कोणत्या हेडमधून बिल भरायचे...
ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण विकासासाठी चौदाव्या वित्त आयोगातून निधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी यापूर्वीच हेडनिहाय आराखडे तयार केले आहेत. त्यामध्ये स्ट्रीट लाइटची बिले भरण्याची तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींसमोर बिले कोणत्या हेडमधून भरायची, याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.