कोल्हापूर - महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असणारा ‘एलबीटी’ बंद झाल्यावर त्याची उणीव नगररचना विभागाने तीन वर्षांत भरून काढली. गतवर्षात ‘रेरा’ कायदा आणि ‘जीएसटी’ या नव्या नियमामुळे नगररचना विभागाचे उत्पन्न घटले. परिणामी, महापालिकेचा आर्थिक कणाच मोडला आहे. यामुळे महापालिकेचे ‘बजेट’ कोलमडले आहे. जानेवारीअखेर साधारणपणे ३९० कोटी उत्पन्न अपेक्षित असताना केवळ २३२ कोटी उत्पन्न जमा झाले. 

महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विभागात पूर्वी जकातीचा विभाग प्रमुख विभाग होता. महापालिकेचा आर्थिक कणा या विभागाला मानले जायचे. मात्र, हा विभागच शासनाने बंद केल्याने महापालिकेला उत्पन्नवाढीचे अन्य पर्यायी मार्ग शोधावे लागले. जे विभाग उत्पन्न मिळवून देतात, त्या विभागांना प्रोत्साहन द्यावे लागले. जकातीचा विभाग बंद झाल्यावर ‘एलबीटी’ लागू झाला. जकात बंदनंतर काही दिवस या विभागाचे उत्पन्न घटले, मात्र ‘एलबीटी’ झाल्यावर आणि शासनाकडून येणारे अनुदान मिळू लागल्याने पुन्हा ‘एलबीटी’ विभाग पूर्वपदावर आला. 

जकात विभागानंतर महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देणारा पूर्वी घरफाळा विभाग होता. पाणीपट्टी आणि चौथ्या, पाचव्या क्रमांकावर नगररचना विभाग होता. त्यामुळे नगररचना विभागाकडे उत्पन्न मिळवून देणारा विभाग म्हणून कोणी त्याच्याकडे पाहिलेच नाही. शहरातील रस्ते प्रकल्पाला सुरवात झाली आणि कोल्हापुरातील बांधकाम व्यवसायाने गती घेतली. पाहता-पाहता जमिनीचे, फ्लॅटचे भाव गगनाला भिडले. 

या विभागावर एवढी मोठी ताकद असताना या विभागाकडून उत्पन्न का मिळू शकत नाही, असा विचार पुढे आला. आणि तत्कालीन आयुक्‍त विजय सिंघल, विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी या विभागाकडे महापालिकेचा आर्थिक स्रोत म्हणून पाहण्यास सुरवात केली. आणि या विभागातून उत्पन्नाचा स्रोत वाढू लागला. पूर्वी पाच, दहा कोटी उत्पन्न मिळवून देणारा हा विभाग ५० कोटींवर गेला. चार-पाच वर्षांत या विभागाने महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळवून दिले. वर्षाला या विभागाच्या उत्पन्नात वाढ होत होती, मात्र यंदा या विभागाकडून मिळणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या निम्मेही उत्पन्न मिळू शकले नाही. नगररचना विभागाकडे आतापर्यंत ५८ कोटी जमा होणे अपेक्षित होते, त्यापैकी निम्मेही जमा झाले नाही. आतापर्यंत २१ कोटी रुपये जमा झाले. त्याचा परिणाम महापालिकेच्या तिजोरीवर पडला.

उत्पन्नाच्या अन्य स्रोतांत ‘एलबीटी’ने व्यापाऱ्यांचा विरोध असूनही वसुलीत सातत्य राखले. ‘एलबीटी’ विभागामार्फत १३० कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित होते, त्यापैकी १२५ कोटींची वसुली झाली. ‘एलबीटी’, ‘जीएसटी’च्या सुरू असलेल्या घोळातही या विभागाने चांगली कामगिरी केली. 

वसुलीसाठी जी गती येणे अपेक्षित आहे, ती गती आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळे दोन महिने बाकी असतानाही आलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेचे अपेक्षित उत्पन्न मिळू शकले नाही. महापालिकेला उत्पन्न मिळवून देण्यात अग्रेसर असणाऱ्या घरफाळा विभागाने मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू केले. या विभागाने वसुलीची गती वाढविणे आवश्‍यक आहे. पाणीपट्टी वसुलीचीही गंभीर परिस्थिती आहे. या विभागाची आतापर्यंत साधारणपणे ७० कोटी वसुलीची अपेक्षा होती, आतापर्यंत निम्मी वसुली झाली. परवाना विभागाची अशीच अवस्था आहे. मार्चअखेर नगरसेवकांना प्रभागातील विकासकामांना रक्‍कम मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरण्याची शक्‍यता आहे.

‘एफएसआय’ऐवजी फ्री प्रीमियम संकल्पना राबविण्यात येत होती. त्यातून नगररचना विभागाला उत्पन्न मिळत होते. यंदा ‘ड’ वर्ग विकास नियंत्रण व प्रोत्सानात्मक नियमावली लागू झाली. यातून फ्री प्रीमियम संकल्पना वगळली. यातूनच महापालिकेला उत्पन्न मिळत होते. त्याऐवजी नागरिकांनाच किंचित ‘एफएसआय’ वाढवून दिला. त्यामुळे पूर्वी १०० नगररचना विभागाला मिळाले, तर यातील ७० रुपये प्रीमियमचे असायचे. यंदा रेरा लागू झाला. उंचीनुसार नवीन नियम, बांधकाम व्यवसायातील मंदी यामुळे मंजुरीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पांचे प्रमाण घटले. याचा परिणाम नगररचना विभागापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर झाला. 
- धनंजय खोत, सहायक संचालक, नगररचना विभाग