कोल्हापूर -  "आतापर्यंतच्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये नोटाबंदी हा सर्वांत मोठा आर्थिक घोटाळा होता. तर बुलेट ट्रेन हा असाच दुसरा मोठा घोटाळा होऊ घातला आहे, असे परखड मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले.

ताराराणी विद्यापीठाचे माजी उपाध्यक्ष व ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक रंगरावदादा पाटील यांच्या 98व्या जयंतीनिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेत "देशाची आर्थिक सद्यस्थिती' यावर ते बोलताना केले. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ जे. एफ. पाटील अध्यक्षस्थानी होते.  

डाॅ. मुणगेकर म्हणाले, नोटाबंदीमध्ये 86 टक्के नोटा अचानकपणे चलनातून बाद करण्यात आल्या. यामुळे देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर झालेच, विकासदरही मंदावला; ज्याचे परिणाम आणखी दोन वर्षे देशाला भोगावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर सामान्य नागरिक वेठीला धरला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेतील ऑनलाईन व्यवहारांची सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या दबावामुळे नोटबांदीचा निर्णय घेतला. पंतप्रधानांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकारच नव्हता. हा रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांचा अधिकार आहे. या निर्णयामुळे आर्थिक मंदीत सापडलेल्या अमेरिकन कंपन्यांचा फायदा झाला. मात्र, पंतप्रधानांनी ज्या तीन उद्दिष्टांसाठी हा निर्णय घेतला, ती साध्य झाली नाहीत. अशाच प्रकारे बुलेट ट्रेनचाही निर्णय धक्कादायक आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्प जपानमध्येही यशस्वी झालेला नाही. उलट यामुळे अमेरिकेत ब्रिटिशांच्या वसाहती होत्या, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र ही गुजरातची वसाहत होऊन जाईल. 

देशात पाच लाखांची उलाढाल असलेले उद्योगधंदे 90 टक्के आहेत. जीएसटी हे चांगले धोरणही योग्यप्रकारे न राबविल्यामुळे या उद्योगधंद्यांना फटका बसला. देशात 58 टक्के पदवीधर, 63 टक्के पदव्युत्तर पदवीधारकांची बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. नोकरदारांना योग्य मोबदला नाही. यासाठी शासनाच्या कोणत्याही उपाययोजना नाहीत. त्यातच खासगीकरणामुळे मोठ्या भांडवलदारांची नफेखोरी सुरू झाली. लेबर मार्केट कॅज्युअल बेसिसवर आल्यामुळे बहुतांशी नोकरदार नोकरीत कायम केले गेले नाहीत. शिक्षण व उच्च शिक्षण, आरोग्य सुविधांच्या खासगीकरणाचा निर्णय अत्यंत धक्कादायक आहे. एका बाजूला सरकारी शाळा बंद पडत असताना खासगी शिक्षण संस्थेत शिक्षण प्रचंड महाग होत आहे. यामुळे पुढच्या पिढीतील 25 टक्केही नागरिक शिक्षण घेऊ शकणार नाहीत. सरकारी आरोग्य सुविधा लोकसंख्येच्या दृष्टीने तुटपुंज्या असल्याने त्यांचा बोजवारा उडाला आहे. खासगी आरोग्य सुविधा मध्यमवर्गीयांच्या अवाक्‍याबाहेर जाऊ लागल्या आहेत, असेही डाॅ. मुगणगेकर म्हणाले.  

यावरील उपाय योजनांबद्दल बोलताना डॉ. मुणगेकर म्हणाले, "शेतीवर 50 टक्के लोक अवलंबून आहेत. मात्र, शेतीचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा केवळ 12 टक्के आहे. यासाठी शेतीची पुनर्रचना करावी लागेल. शेतीवर आधारित उद्योग, उत्पादने, प्रक्रिया उद्योग यांना प्रोत्साहन देऊन यात प्रचंड वाढ करणे शक्‍य आहे. मोठ्या कंपन्यांऐवजी शेतकरी, गृहउद्योग, स्वतंत्र उद्योग करणाऱ्या महिला, छोट्या उद्योजकांना मॉलसारख्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. मोठ्या उद्योगातून राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होते. मात्र, रोजगारात वाढ होत नाही. छोट्या उद्योगांचा विकास झाल्याने बेरोजगारीचा प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल. मोठ्या उद्योजकांच्या सात लाख कोटी रुपयांच्या बुडित कर्जांचा बॅंकांवरती बोजा आहे. यामुळे छोट्या, गरजू उद्योजकांना कर्जे देण्याच्या दृष्टीने धोरणे आखावीत. गरीब, उपेक्षितांच्या दिशेने आर्थिक धोरण कसे जाईल, याचा विचार होणे आवश्‍यक आहे.'

या वेळी, पी. एम. हिलगे, एस. एन. पवार, प्राजक्त पाटील, प्रकाश पर्वते-पाटील उपस्थित होते. विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. क्रांतीकुमार पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.