कोल्हापूर - बाजारात एक तर चारशे रुपयांना दोन गणवेश मिळत नाहीत. पैसे जमा होतात ते थेट खात्यावर. त्यावर किमान रक्कम नसल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली चारशे रुपयांनाही कपात लागली असून काही विद्यार्थ्यांच्या हाती चारशे ऐवजी २३२ रुपये हाती पडले आहेत. खात्यावर किमान रकमेचा अभाव आणि प्रासेसिंग फीच्या रूपाने १६८ रुपयांना कात्री लागली.

जिल्हा परिषद, नगरपालिका, आणि महापालिका शाळांतील पहिली ते सातवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश दिले जातात. पूर्वी शाळा व्यवस्थापनाकडे रक्कम जमा होऊन ती विद्यार्थ्यांना दिली जात होती. त्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. संबंधित बॅंकांनी ‘झिरो’ बॅलन्सवर खाते काढण्याची सूचना दिली. विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता प्रत्येकाचे ‘झिरो’ बॅलन्समध्ये खाते काढणे आणि नंतर ते सांभाळणे बॅंकांना शक्‍य नव्हते.

प्रत्येकाच्या खात्यावर किमान रक्कम असायला हवी, असा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा नियम आहे. किमान रक्कम नसल्यास खात्यातून पैसे कपात होतात. पालकांनी गणवेशाचे चारशे रुपये काढले. त्यावेळी चारशेऐवजी २३२ रुपये अनेकांच्या हाती पडले. शाळांकडे तक्रारीचा ओघ सुरू झाला. या प्रक्रियेत मुख्याध्यापक अथवा शाळा व्यवस्थापन समितीचा काही संबंध नाही. शासनाने थेट पैसे जमा केले आणि बॅंकांनी ते कपात केले, अशी स्थिती निर्माण झाली. 

गोरगरीब विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी दोन गणवेश दिले जातात. चारशे रुपयांत दोन गणवेश हा गमतीचाच विषय बनला आहे. कोणत्याही दुकानात दोनशे रुपयांना एक गणवेश मिळत नाही. मिळाला तर कमी दर्जाचे कापड हाती पडते. वर्षभर दोन गणवेश तेही चारशे रुपयांत कसे खरेदी करायचे असा प्रश्‍न पालकांना पडला आहे. किमान चारशे मिळायचे तेही बॅंकांच्या धोरणामुळे हाती पडत नसल्याचे चित्र आहे. खात्यावर पैसे जमा करण्याचा फटका पालकांसह विद्यार्थ्यांना बसला आहे. 

कपातीबाबत तक्रारी..
गेले काही दिवस काही बॅंकांकडून किमान रकमेच्या कारणावरून दंडापोटी रक्कम कपात होत राहिली. त्याचा सामान्य खातेदारांनाही मोठा फटका बसला. त्याबाबतही खातेदारांनी मोठ्या संख्येने तक्रारी दिल्या. आता असाच फटका विद्यार्थ्यांनाही बसू लागला आहे.