कोल्हापूर -  ग्रामपंचायतींना चौदाव्या वित्त आयोगातून मंजूर झालेल्या निधीचा पहिला हप्ता ग्रामपंचायतींच्या नावावर आरटीजीएस प्रणालीद्वारे वर्ग केला. त्यामुळे ग्रामपंचायती मालामाल झाल्या; मात्र सहा महिन्यांत रुपयाचाही निधी न आल्याने जिल्हा परिषद मात्र अजूनही कंगालच आहे. जि. प. निवडणुकीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी दिलेल्या शब्दांपैकी एकाही शब्दाची पूर्तता न केल्याने जि. प. सदस्यांत नाराजी आहे.

पंचायत राज व्यवस्थेत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत असे त्रिस्तरीय कामकाज पूर्वीपासून चालत आले. शासनाकडून कोणतीही योजना राबविताना त्यासाठी लागणारा निधी प्रथम जि. प.कडे वर्ग व्हायचा. त्यानंतर पंचायत समितीमार्फत तो ग्रामपंचायतींना मिळत होता. योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचविण्याचे काम ग्रामपंचायत करते; मात्र त्यांना फारसे अधिकार नव्हते. निधीसाठी त्यांना जिल्हा परिषद व पंचायत समितींवर अवलंबून राहावे लागत असे. कै. आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकास मंत्री असताना या व्यवस्थेत बदल केला. त्यात ग्रामपंचायती अधिक सक्षम कशा होतील, याचा विचार केला. ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देण्यास सुरवात झाली. त्यातून ग्रामसभा अस्तित्वात आली. स्थानिक पातळीवरील गटारे, रस्त्यांच्या कामांसाठी ग्रामपंचायतींना 
निधीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत होती.

ही अडचण दूर करण्यासाठी थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे पाणीपुरवठा योजनासारख्या कामांबाबत गावपातळीवरच अधिकार घेण्याचे निर्णय ग्रामपंचायतींना 
मिळाले.

चौदाव्या वित्त आयोगातून २०१७-१८ साठी शासनाने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ५३ कोटी ४६ लाख ८ हजारांचा निधी मंजूर केला. हा निधी प्राप्त झाला आहे. तो आरटीजीएस प्रणालीमार्फत वर्ग केला आहे. हा निधी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिला जातो. करवीर तालुक्‍यात अधिक लोकसंख्या असल्यामुळे या तालुक्‍याला सर्वाधिक ८ कोटी ७७ लाख ९७ हजार रुपये निधी मिळाला. सर्वांत कमी ८५ लाख ३० हजारांचा निधी गगनबावडा तालुक्‍याला मिळाला आहे. 

दृष्टिक्षेपात...
 एकूण ग्रामपंचायती -  १०२९
 निधी जमा झालेल्या बॅंकांची नावे - कॅनरा बॅंक, युनियन बॅंक, देना बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र बॅंक, आयडीबीआय बँक.