सर्वोच्‍च न्यायालयाच्या निकालामुळे अंतराचा मुद्दा दूर; इच्‍छाशक्‍तीची गरज

कोल्हापूर - दोन साखर कारखान्यांत अंतराची अट ठेवणे म्हणजे व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या मतानुसार अंतराच्या अटीचा मुद्दा संपुष्टात अाला आहे, त्यामुळे ‘स्वाभिमानी’चे खासदार राजू शेट्टी यांना केव्हाही साखर कारखाना काढता येतो, त्यासाठी श्री. शेट्टी यांनी राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावण्याची गरज आहे. 

दोन दिवसांपूर्वी जयसिंगपूर येथे झालेल्या ‘स्वाभिमानी’च्या मेळाव्यात श्री. शेट्टी यांनी अंतराची अट निघाली की पहिला कारखाना ‘स्वाभिमानी’चाच असेल, अशी घोषणा केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर माहिती घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या मताचा कसाही अर्थ काढला तरी नवा कारखाना काढण्यात कोणतीही अडचण सद्य:स्थितीत नाही. 

केंद्र सरकारने यापूर्वीच दोन कारखान्यांतील हवाई अंतरासाठी १५ किलोमीटरची अट घातली आहे. महाराष्ट्रात हे अंतर २५ किलोमीटर आहे. कर्नाटकातील रेणुका शुगर्स विरुद्ध शिवशक्‍ती शुगर्स या दोन कारखान्यांत हवाई अंतरावरून एक याचिका दाखल झाली होती. शिवशक्ती शुगर्स हा कारखाना आमदार प्रभाकर कोरे यांचे पुत्र अमित चालवतात. या कारखान्याला रेणुका शुगर्सने हवाई अंतराच्या अटीवरून विरोध दर्शवला होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयात हा निकाल रेणुका शुगर्सच्या बाजूने लागला. सर्वोच्च न्यायालयात यावर अपिल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतराची अट ठेवणे म्हणजे व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणे आहे, असे मत नोंदवले. 

नवा साखर कारखाना काढायचा झाल्यास त्याला राज्यातील साखर आयुक्तांचा ना-हरकत दाखला लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या मतानुसार साखर आयुक्त असा दाखला देताना अंतराची अट घालणार का ? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. साखर आयुक्तांच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारकडे काही रक्कम भरून नव्या साखर कारखान्याची नोंदणी केली जाते. अंतराचा मुद्दा न्यायालयानेच संपुष्टात आणला असेल तर नवा कारखाना काढण्यातील अडथळाही दूर झाला आहे. त्यामुळे श्री. शेट्टी यांचा नवा कारखाना उभारण्यात कोणतीही अडचण दिसत नाही. श्री. शेट्टी हे स्वतः खासदार आहेत, त्यामुळे यासंदर्भात येणाऱ्या अडचणीही ते दूर करू शकतील. त्यामुळे ते कारखाना काढतील का ? याविषयी जिल्ह्यात मोठी उत्सुकता आहे. 

नेत्यांच्या कारखान्यानंतर अंतर वाढले
महाराष्ट्रात केंद्राप्रमाणेच दोन कारखान्यांतील हवाई अंतर पूर्वी १५ किलोमीटर होते. त्या वेळी राज्यात व देशातही काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. बहुतांशी राजकीय नेत्यांच्या डोक्‍यात साखर कारखाना काढण्याचे स्वप्न होते; पण केंद्राने हे अंतर २५ किलोमीटरच ठेवले. राजकीय ताकद वापरून नेत्यांनी हे अंतर १५ किलोमीटर केले. आपले कारखाने पूर्ण झाल्यानंतर ही अट पुन्हा महाराष्ट्रात २५ किलोमीटर करण्यात आली.