बाजारभोगाव- पन्हाळा तालुक्‍यातील पोंबरे लघुपाटबंधारे तलावाच्या बुडित क्षेत्रात जाणाऱ्या दीडशे हेक्‍टर शेतजमिनीसह 55 घरे शासनाने हटविली होती. त्यावेळी दिलेल्या तुटपुंज्या मदतीव्यतिरिक्त एकही आश्वासन शासनकर्त्यांनी आजवर पाळले नाही. गत पस्तीस वर्षे शासकीय कार्यालयांचे उंबरे झिजवूनही न्याय न मिळाल्याने पोंबरे तलावातच सामुहिक जलसमाधी घेण्याचा निर्धार तेथील महिलांनी व्यक्त केला आहे. याबाबतचे निवेदन महसूलसह पाटबंधारे विभागाला देण्यात येणार आहे.

हे पण वाचा -  तलाठ्याचा कारनामा ; शेतकऱ्यांच्या जमिनीच केल्या गायब 

जनसुराज्य पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष शंकरराव कांबळे यांच्या प्रमूख उपस्थितीत पोंबरे प्रकल्पग्रस्तांची नुकतीच बैठक झाली. त्यावेळी ग्रामस्थांसह महिलांनीही उद्विग्न भावना व्यक्त केल्या. प्राप्त माहितीनुसार,1981 ते 1985 या कालखंडात पोंबरे लघुपाटबंधारे तलाव पूर्णत्वास आला.तत्पूर्वी तलावाच्या बुडित क्षेत्रात जाणाऱ्या पंचावन्न राहत्या घरांसह सुमारेदीडशे हेक्‍टर जमिनीचे शासनाने अधिग्रहन केले. 

हे पण वाचा -  दादांचा आदेश पाळला; सांगलीच्या महापौर, उपमहापौरांचे राजीनामे 

दरम्यान, अधिग्रहनावेळी घरांचा योग्य मोबदला, बुडित क्षेत्रात गेलेल्या जमिनीच्या बदल्यात दुसरी जमीन, नवीन घरांचे बांधकाम,मुलांना शासकीय नोकऱ्या तसेच प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देण्याचे आश्वासन तत्कालीन शासकीय अधिकाऱ्यांसह राजकीय नेत्यांनी दिले होते.परंतु, घरांसाठी तुटपुंजी मदत वगळता अन्य कुठलेही आश्वासन शासनाने पाळले नाही. त्याबाबत सातत्याने 35 वर्षे सुरु असलेल्या अर्ज-विनंत्यांना शासनाकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. आता मात्र आपली फसवणूक झाल्याची प्रकल्पग्रस्तांची भावना झाली आहे. त्याविरोधात लढा उभारण्याचा निर्धार बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.यावेळी बापू जोशी , कृष्णात पाटील , सुभाष सापते , यशवंत चव्हाण , राऊ पाटील , कृष्णात सापते , दगडू सापते , सदू सापते , तातोबा चव्हाण , वनिता बुक्कम , भारती सापते , शाहूताई सापते , वालुबाई कांदडे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. 

प्रकल्पग्रस्तांचा वापरच करून घेतला

" अनेक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवूनही न्याय मिळालेला नाही. शासनाकडे गेली पस्तीस वर्षे वरील मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला आहे. पण अधिकारी व राजकारण्यांनी केवळ प्रकल्पग्रस्तांचा वापरच करून घेतला आहे. 
- बापू जोशी, प्रकल्पग्रस्त , पोंबरे, ता. पन्हाळा 

" पोंबरे प्रकल्पग्रस्तांवर शासनाने खरोखरच अन्याय केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या भावना शासनापर्यंत पोहाचवण्यासाठी लवकरच तहसीलदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर अन्यायग्रस्तांची बैठक घडवून आणू. न्याय मिळवून देण्यासाठी संविधानिक मार्गाने लढा उभारला जाईल . त्यामुळे जलसमाधीसारख्या अनुचित प्रकाराचा कुणीही अवलंब करु नये. 
- शंकरराव कांबळे, जिल्हाध्यक्ष , जनसुराज्य शक्ती पक्ष.