कोल्हापूर : जिल्ह्यातील त्रेसष्ट अनुदानित बालवाड्यांना अंगणवाडीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय अद्याप कागदोपत्रीच आहे. अनुदान बंद झाल्याने बालवाड्यांतील शिक्षिकांसमोर दिवस कसे ढकलायचे?, असा प्रश्न आहे. शासनाने अनुदानित बालवाड्यांवरच घाव घातल्याने शिक्षिकांना नोकरीची धास्ती आहे.

तीन ते सहा वयोगटांतील मुला-मुलींना अक्षर ओळख करून देण्याचे काम बालवाड्यांत होते. त्यांना पहिलीतील प्रवेशासाठी परीक्षाही द्यावी लागते. या मुला-मुलींना अक्षरे ओळखता येतात का? गाणे म्हणता येते का? स्नेहसंमेलनात त्यांचा सहभाग असतो का, अशी माहिती त्यांच्या पालकांकडून घेतली जाते. जिल्ह्यात सहा वर्षाखालील मुला-मुलींना घडविण्याचे काम बालवाड्यांतील शिक्षिका करत आहेत. त्यांना महिन्याकाठी पाचशे रुपये मानधन मिळते.

कमी मानधनावर शिक्षिका काम करू शकणार नाहीत, याची माहिती असल्याने संस्थाचालक दोन हजार रुपये देतात.
गेल्या मार्चमध्ये बालवाड्यांचे अनुदान शासनाने बंद केले. दरवर्षी विस्तार अधिकारी बालवाड्यांची पाहणी करून त्याचा अहवाल तयार करत होते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर विस्तार अधिकारी बालवाड्यांकडे फिरकले नाहीत. सर्व शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेत जाऊन त्याची माहिती घेतली. त्या वेळी शासनाने बालवाड्यांना अंगणवाडीत समाविष्ट करून घेण्याचे धोरण असल्याचे सांगण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी मात्र 
झालेली नाही.

सध्या बालवाड्यांत काम करणाऱ्या शिक्षकांनी वीस ते तीस वर्षांहून अधिक काळ काम केले आहे. अंगणवाड्यांसाठी ठराविक वयोमर्यादेची अट असणार आहे. त्यामुळे प्रदीर्घ काळ सेवा केलेल्या शिक्षिकांना शासनाने निवृत्ती वेतन म्हणून नव्हे तर 
केलेल्या सेवेचा मोबदला म्हणून काही रक्कम द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

हेही वाचा - प्रामाणिकपणे काम करूनही अशा प्रकारे वागणूक मिळत असेल तर पक्षात राहायचे नाही असा निर्णय झाला

"३० मुलांमागे एक शिक्षिका, तर ६० मुलांमागे दोन शिक्षिका, एक मुख्याध्यापिका व शिपाई अशी रचना आहे. शिक्षिकांना शासनाच्या परिपत्रकानुसार पाचशे रुपये मानधन मिळते. मानधनाबाबत शासनाचे दुसरे परिपत्रक जाहीर नसल्याने तोकड्या मानधनावर काम करण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे."

- अंजली नवाळे, जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा बालवाडी संघटना

संपादन - स्नेहल कदम