कोल्हापूर  : पदवीधर तसेच शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आचारसंहिता, त्यात पुढील आठवड्यात कामकाजासाठी मिळणारे अवघे चार दिवस, जोडून दिवाळीच्या सुट्या यामुळे महापालिका सभागृहाची मुदत संपल्यात जमा असून, नगरसेवक सभागृहाच्या निरोप घेण्याच्या तयारीत आहेत. 15 नोव्हेंबरला सभागृहाची मुदत संपून 16 नोव्हेंबरपासून प्रशासकीय राजवट सुरू होईल. 
पाच वर्षांत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशी आघाडी, त्यांना सामोरे जाणारी भारतीय जनता पक्ष-ताराराणी आघाडी असे चित्र विद्यमान सभागृहात उभे राहिले. तिन्ही पक्षांची आघाडी असल्याने सर्व सदस्यांना न्याय देणे नेत्यांना जमले नसते. त्यामुळे महापौर, स्थायी सभापती अशा पदांचे तुकडे पाडावे लागले. कॉंग्रेसकडून अश्‍विनी रामाणे, स्वाती यवलुजे, शोभा बोंद्रे, राष्ट्रवादीकडून हसीना फरास, सरिता मोरे, माधुरी गवंडी, ऍड. सूरमंजिरी लाटकर यांना संधी मिळाली. विद्यमान महापौर निलोफर आजरेकर याही कॉंग्रेसच्या आहेत. उमा बनछोडे, जयश्री चव्हाण, दीपा मगदूम यांचे महापौरपदाचे स्वप्न अपुरे राहिले. प्रारंभी राज्यात भाजपचे सरकार, गेल्या वर्षी अस्तित्वात आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार अशा दोन सरकारच्या कार्यकाळातून सभागृहाची वाटचाल झाली. 
पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येणाऱ्यांची संख्या अधिक राहिली. भाजपचे आशिष ढवळे हे "राष्ट्रवादी'चे दोन नगरसेवक फुटल्याने स्थायी समितीचे सभापती झाले. दोन्ही नगरसेवकांचे पद सध्या रद्द झाले आहे. तेथे पोटनिवडणूक होऊन जागा राखण्यात दोन्ही कॉंग्रेसला यश मिळाले. 
पाच वर्षांत उत्पन्नाचे मार्ग मर्यादित राहिले. त्यामुळे दोन्ही कॉंग्रेस तसेच शिवसेनेची सत्ता येऊन शहरवासीयांच्या हाताला काही लागले नाही. तेच रस्ते, वाहतुकीची तीच समस्या हे चित्र काही बदलले नाही. तीन महिने प्रशासकांचा कार्यकाळ असेल. आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे याच प्रशासक राहतील. त्याच कालावधीत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल. डिसेंबरमध्ये कोरोनाची दुसरी लाट येते की काय, याकडे लक्ष लागून आहे. तसे न झाल्यास मार्चमध्ये नव्या सभागृहासाठी मतदान होऊ शकते. पुढील वर्षी होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीची गणिते महापालिकेच्या संख्याबळात अडकली आहेत. त्यामुळे दोन्ही कॉंग्रेस आणि विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडी महापालिका निवडणुकीची जोरदार तयारी करणार, यात शंका नाही. 

घोडेबाजाराला फारशी संधी नाही 
राज्यात भाजप आणि कोल्हापूर महापालिकेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असे चित्र निर्माण झाले. 
भाजप-ताराराणी आघाडीकडे अधिकच्या आठ ते दहा जागा नसल्याने आघाडी सत्तेपर्यंत पोचू शकली नाही. गेल्या निवडणुकीत अपक्षांची संख्या मर्यादित ठेवण्यात आघाडीला यश मिळाले. त्यामुळे घोडेबाजाराला या सभागृहात फारशी संधी मिळाली नाही. 

हद्दवाढ न केलेले सभागृह 
हद्दवाढ न केलेले सभागृह हाही शिक्का कायमस्वरूपी या सभागृहावर बसणार आहे. मतांचे राजकारण आडवे आल्याने एका बाजूला शहराच्या विकासाच्या किती तरी गप्पा मारल्या तरी प्रत्यक्ष राजकीय इच्छेअभावी हद्दवाढ होऊ शकली नाही, हेही वास्तव आहे.