कोल्हापूर ः मुद्रांक शुल्कात तीन टक्‍क्‍यांची कपात होऊनही खरेदी विक्री व्यवहाराला अपेक्षेप्रमाणे गती मिळालेली नाही. गेल्या महिन्यात 1940 दस्तांची नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे झाली होती. मुद्रांक कपात होऊनही या महिन्यात 1946 दस्त नोंदले गेले आहे. 
राज्य शासनाने एक सप्टेबरपासून मुद्रांक शुल्कात कपात केली. शहरात तीन टक्के मुद्रांक शुल्क व एक टक्का नोंदणी शुल्क या प्रमाणे आकारणी सुरू झाली. पूर्वी पाच टक्के मुद्रांक शुल्क, एक टक्का एलबीटी आणि एक टक्का नोंदणी शुल्काची आकारणी होत होती. ग्रामीण भागातही मुद्रांक शुल्कात कपात झाली. कर कमी करण्यामागे खरेदी विक्री व्यवहाराला चालना मिळावी आणि त्यातून महसूल मिळावा, असा शासनाचा हेतू होते. मुद्रांक शुल्क कमी होऊनही दस्त नोंदणीच्या संख्येत अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही. 
मुद्रांक महसुलापोटी जिल्ह्याने गेल्या वर्षी 102 कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा केले होते. या वर्षी 54 कोटी जमा झाले. 
कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या रियल इस्टेटला "अच्छे दिन' यावेत यासाठी शासनाने मुद्रांक शुल्कात कपात केली. फ्लॅट तसेच प्लॉटचे दर आटोक्‍यात येऊन सामान्य माणसाचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल, असाही हेतू यामागे होता. 
लॉकडाउनचे दीर्घकालीन परिणाम उद्योग व्यवहारांवर झाले. बॅंकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी केले तरीही लोक प्रतिसाद देत नसल्याचे चित्र आहे. कर्ज काढले आणि हप्ता न गेल्यास करायचे काय? असाही प्रश्‍न आहे. त्यामुळे फ्लॅट तसेच प्लॉट खरेदीला पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. 

मुद्रांक शुल्कात कपात होऊनही दस्त नोंदणीच्या संख्येत अपेक्षेप्रमाणे वाढ झालेली नाही. पूर्वी जे मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. त्यावेळी दस्त नोंदणीची संख्या होती ती आजही कायम आहे. 
बी. के. पाटील, प्रभारी दुय्यम निबंधक 

महसुलात घट 
2019-20 मधील महसूल - 102 कोटी 
2020-21 मधील महसूल 54 कोटी

संपादन यशवंत केसरकर