चंदगड : कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शासनाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीची व्याज रक्कम शासनाकडे जमा करावी, असा आदेश काढला आहे. या आदेशावरून सरपंच संघटनेत चर्चेला उधाण आले आहे. वीज बिल भरायला खात्यावर पैसे नाहीत आणि हा निधी द्यायचा कोठून, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
दर पाच वर्षांसाठी एक वित्त आयोग वापरला जातो. गेल्या पाच वर्षांत चौदावा वित्त आयोग वापरात होता. त्याचा कार्यकाळ 31 मार्च 2020 ला संपला. ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या विचारात घेऊन पाच वर्षांचा निधी निश्‍चित केला जातो. तो एकाच वेळी खात्यावर जमा न करता दरवर्षी आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा होतो.
पूर्वी हा निधी वापरण्याचा निर्णय सर्वस्वी ग्रामपंचायतीला होता. परंतु पाच वर्षांपूर्वी त्याचे निकष ठरवण्यात आले. पूर्वी मराठी शाळा, हायस्कूल, अंगणवाडी, आशा स्वयंसेविका, दलित वस्ती, पाणीपुरवठा आदी घटकांसाठी स्वतंत्र निधी मिळत होता. नव्या संरचनेत तो वित्त आयोगातच समाविष्ट केल्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार चालवणे अवघड झाले. घरपट्टी आणि पाणी पट्टी वसुलीला मिळणारा अल्प प्रतिसाद, कर्मचारी पगार याचा विचार करता शासनाकडून आलेला निधी पुरत नाही. अनेक ग्रामपंचायतींची नळपाणी योजनेची विज बिले वर्षानुवर्षे थकीत असल्याचे दिसते त्याचे कारण हेच आहे.
कोरोनासाठी गाव पातळीवर राबणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा स्वयंसेविका यांना याच वित्त आयोगातून प्रती महिना एक हजार रुपये मानधन द्यावे, सॅनिटायझर, मास्क आदी साहित्यही याच निधीतून खरेदी करावे, असा आदेश दिलेल्या शासनाने आता व्याजाची रक्कम शासनाकडे जमा करावी, असा नवा आदेश बजावला आहे. परंतु अनेक ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर पैसेच शिल्लक नाहीत.
शिवाय पाच वर्षाच्या सर्व निधीवरील व्याज आकारणी गृहीत धरल्याने ही रक्कम मोठ्ठी होते. ती भरणे शक्‍यच नसल्याचे अनेक सरपंचांचे म्हणणे आहे. गावच्या विकासासाठी आवश्‍यक निधी दिला जात नाही, उलट आहे त्या निधीतून व्याजाची मागणी केल्यामुळे सरपंचांच्या शासनाबद्दल तीव्र भावना आहेत. तालुक्‍यातील बहुतांश सरपंचांनी हा निधी जमा करणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
व्याजाची रक्कम मागणे चुकीचे
ग्रामपंचायतींना शासनाकडून आवश्‍यक निधीचा पुरवठा होत नाही. स्वच्छता कर्मचारी, ऑपरेटर, लिपिक यांचे पगार वित्त आयोगाच्या निधीतून घेतले जातात. इतर खर्चही याच निधीवर लादला जातो. बहुतांश ग्रामपंचायतींना स्वतःचे उत्पन्न नाही. असे असताना निधीची व्याज रक्कम मागणे चुकीचे आहे. आम्ही ती देणार नाही.
- संज्योती मळवीकर, सरपंच ग्रामपंचायत नांदवडे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.