कोल्हापूर - माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अजूनही ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ याप्रमाणे मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडत आहेत. ‘मी पुन्हा येईन’ असे ते म्हणत होते; पण पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. आता महाविकास आघाडीचे सरकार चांगल्या पद्धतीने काम करत असताना त्यांनी टीका करणे बरोबर नाही. कोरोना संकटाच्या काळात विरोधी पक्षाने खांद्याला खांद्या लावून काम करणे गरजेचे आहे. आम्ही त्यांना तसे आवाहन करतो, असे प्रतिपादन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.

मंत्री देशमुख हे आज कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर आले होते. शासकीय विश्रामगृह येथील शाहू स्मारक सभागृहात त्यांनी आढावा बैठक घेतली. आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. तसेच कोल्हापूरला पोलिस आयुक्तालय मंजूर करण्यासंदर्भात कोरोना संकटातून बाहेर पडलो की एकत्रित विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

देशमुख म्हणाले, ‘‘कोरोना संसर्गाने यंदा पंढरपूरची वारी रद्द केल्याने ३० जूनला राज्यातील विविध भागांतून येणाऱ्या मानाच्या नऊ पालख्या हवामानाचा अंदाज घेऊन विमानाने अथवा हेलिकॉप्टरने पंढरपुरात आणायच्या या पर्यायांची चाचपणी सुरू आहे. त्याबाबत उद्या (ता. २९) निर्णय जाहीर केला जाईल. वारकऱ्यांनी घरातच पांडुरंगाची सेवा करावी, जेणेकरून कोरोनाचा संसर्ग वाढणार नाही. ३० जूनपर्यंत सर्व मानाच्या पालख्या पंढरपूरमध्ये दाखल होतील. प्रदक्षिणा झाल्यानंतर त्यांच्या मठात दाखल होतील.’’ 

राज्यातील विविध कारागृहांत गर्दी झाल्याने कोरोनाच्या या काळात ज्या कैद्यांवर गंभीर गुन्हे नाहीत, त्यांना तात्पुरते जामीन देण्यात येणार आहेत. ही संख्या १७ हजारांपर्यंत आणायची आहे. कोरोनानंतर पुन्हा ते कैदी कारागृहातच असतील, अशा पध्दतीने नियोजन सुरू असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

३४ लाख परप्रांतीय मजुरांना राज्य शासनाने ८५० रेल्वेच्या माध्यमातून त्यांच्या गावी पोचविले, पण त्यांच्या राज्यांनीच त्यांना राज्यात घेण्यास उशीर केला. केंद्र सरकारने त्यांच्या तिकिटाचे पैसे दिले नाहीत. शेवटी राज्य सरकारनेच ही जबाबदारी घेतली, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

हे पण वाचा -  स्वभावाप्रमाणे मुश्रीफ बोललेत...मी काही बोलणार नाही.... 

मृत पोलिसांच्या वारसांना ६५ लाख देणार
कोरोनाच्या काळात सेवा बजावताना ५८ पोलिस सहकाऱ्यांचा मृत्यू झाला, ही दुर्दैवी बाब आहे. शासन त्यांच्या कुटुंबीयांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. जो कर्मचारी मृत आहे, त्या कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी, तातडीने ५० लाख रुपये राज्य शासनाकडून, दहा लाख रुपये पोलिस कल्याण निधीतून आणि पाच लाख रुपये बॅंकेच्या माध्यमातून असे सुमारे ६५ लाख रुपये त्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना मिळतील, अशी व्यवस्था केली आहे. तसेच जे कर्मचारी मृत आहेत, त्यांच्या कुटुंबीयांना त्या कर्मचाऱ्याच्या सेवा काळापर्यंत निवासस्थान उपलब्ध राहणार आहे. त्याचबरोबर राज्यात आता आठ हजार पोलिसांची रिक्त पदे भरली जातील.