कोल्हापूर - कर्जमाफीचे कारण देत राज्य सरकारने सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला तीन महिने स्थगिती दिली असली, तरी जिल्ह्याचे प्रमुख आर्थिक सत्ताकेंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघावर (गोकुळ) प्रशासक नियुक्तीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यातून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली जात आहे. दरम्यान, शासनाच्या आदेशानुसार संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती असली तरी या तीन महिन्यांत जिल्हा बॅंकेसह काही संस्थांच्या संचालक मंडळांची मुदतही संपत आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकेवरही प्रशासक नियुक्तीची कारवाई होण्याची शक्‍यता आहे. 

‘गोकुळ’च्या विद्यमान संचालकांची मुदत २१ एप्रिल रोजी, तर जिल्हा बॅंकेच्या संचालकांची मुदत २ मे रोजी संपते. या दोन्हीही 
संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होती. ‘गोकुळ’च्या तर प्राथमिक दूध संस्थांच्या ठरावांची छाननी होऊन प्रारूप मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू होता. जिल्हा बॅंकेच्या सभासद संस्थांकडून ठराव संकलनाची प्रक्रिया सुरू होती.

वाचा - निवडणूक कामात कोल्हापूर राज्यात पहिले 

 या दोन्हीही संस्थांच्या प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाच राज्य शासनाने २७ जानेवारी पहिल्यांदा जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुकींना तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. त्यामुळे फक्त जिल्हा बॅंकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. यावर टीका होऊ लागल्यानंतर ३१ जानेवारी रोजीच्या आदेशाने सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकींना तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. या आदेशानुसार निवडणुकीला दिलेल्या स्थगितीची मुदत २७ एप्रिल रोजी संपत आहे. 

‘गोकुळ’च्या संचालकांची मुदत २३ एप्रिल पर्यत

शासनाने संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती देताना या तीन महिन्यांच्या कालावधीत संचालक मंडळाची मुदत संपणाऱ्या संस्थांबाबत कोणताही आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे विद्यमान संचालकांची मुदत संपल्यानंतर आपोआप संचालक मंडळाचे अधिकारही संपुष्टात येतील. त्यामुळे ‘गोकुळ’च्या संचालकांची मुदत २३ एप्रिल रोजी संपत असल्याने या संस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त होईल; पण तत्पूर्वीच ही कारवाई करण्याच्या हालचाली वेगवान झाल्या आहेत.

स्वतंत्र अध्यादेश शक्‍य 

संस्थांच्या निवडणुकींना स्थगिती दिली असली, तरी तत्पूर्वी मुदत संपणाऱ्या संचालक मंडळाविषयी काहीही निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. त्यामुळे मुदतवाढीची वेळ संपत आल्यानंतर याविषयी स्वतंत्र अध्यादेश काढला जाण्याची शक्‍यता आहे. 
विरोधकांची अडचण कर्जमाफीचे कारण देत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, त्यात ‘गोकुळ’चा समावेश आहे. संचालकांची मुदत संपल्यानंतर ‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्ती करण्यात विरोधकांची अडचण आहे. कारण, पुणेसह काही जिल्हा बॅंकांचीही मुदत याच दरम्यान संपते, त्यामुळे ‘गोकुळ’वर ही कारवाई झाली, तर जिल्हा बॅंकांवरही ती करावी लागणार आहे.

विरोधकांची अडचण

कर्जमाफीचे कारण देत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, त्यात ‘गोकुळ’चा समावेश आहे. संचालकांची मुदत संपल्यानंतर ‘गोकुळ’वर प्रशासक नियुक्ती करण्यात विरोधकांची अडचण आहे. कारण, पुणेसह काही जिल्हा बॅंकांचीही मुदत याच दरम्यान संपते, त्यामुळे ‘गोकुळ’वर ही कारवाई झाली, तर जिल्हा बॅंकांवरही ती करावी लागणार आहे.