शिराळा (सांगली) - कोरोनाचा सर्व्हे करणाऱ्या आशांना 1000 हजार तर गट प्रवर्तक यांना 500 रुपये महिना म्हणजे आशांना दिवसाचा भत्ता 33 तर आशा गट प्रवर्तक यांना 16 रुपये शासनाने जाहीर करून त्यांच्या कामांची थट्टाच केली आहे.

या महाराष्ट्रातील 74 हजार रणरागिनींच्यावर सर्व्हेसाठी पदरमोड करण्याची वेळ आली असल्याने कंत्राटी कामगारांना एक महिन्याचा ज्यादा पगार मग आशांना एवढा कमी मोबदला का ? असा संतप्त सवाल व्यक्त केला जात आहे. राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून आशांना व गट प्रवर्तक यांच्यावर  33 व 16 रुपयांत  दिवसभर राबण्याची वेळ आली आहे.

कोरोनाने जगभर थैमान घातले असल्याने उदरनिर्वाहासाठी परगावी गेलेले लोक आपल्या मूळ गावी येऊ लागले आहेत. आशा गावी येणाऱ्या प्रत्येकाची  घरा घरात जावून नोंद करण्याचे काम महाराष्ट्रातील मानधनधारक 70 हजार आशा व चार हजार गटप्रवर्तक महिलांना करत आहेत. जीवावर उधार होऊन या राष्ट्रीय आपत्तीत त्या आपले काम किती मोबदला मिळणार याचा विचार न करता करत आहेत. पण शासनाने त्यांना त्यांच्या या कामाचा मोबदला महिन्याला एक हजार रुपये जाहीर केला आहे. पैशा पेक्षा आपल्या लोकांचा जीव महत्वचा आहे असे म्हणून त्यांनी सर्व्हेच्या कामाला पहिले प्राधान्य दिल्याने 74 हजार रणरागिणी कोरोना विरोधी जैविक युद्धात प्रत्येक गावात आपले कर्तव्य बजावत आहेत. त्यांच्या कामाचा व्याप व त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीचा विचार करता. दिवसभराचा रोज 33 रुपये म्हणजे त्यांच्या कामाची कुचेष्टा केल्यासारखे आहे. कारण या लॉक डाऊनच्या काळात कांदा, बटाटा 40 रुपये किलो आहे. साधा आठवड्याचा बाजार हजार रुपयांच्या होत नाही. महिला मजुरीला गेल्या तरी त्यांना दिवसाची 150 ते 200 रुपये हजेरी दिली जाते. आशांना 33 रुपयात काम करावे लागत आहे. गट प्रवर्तक यांना दिवसा 16 रुपये भत्ता.खरे तर गट प्रवर्तक यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रा पासून त्यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या आशा पर्यंत जावे लागते. त्या ठिकाणी पोहचण्यासाठी खासगी वाहनाने प्रवास करायचा म्हटले तरी कमीत कमी 10 व परतीचा प्रवास 10 असा 20 रुपये खर्च आणि भत्ता 16 रुपये हे आर्थिक गणित कसे जुळवायचे ? हा मोठा प्रश्न आहे.

संपर्क साधा... गंभीर आजार असणाऱ्यांना इस्लामपूर प्रशासनाचे आवाह

सध्या खाजगी वाहतूक बंद असल्याने दुसऱ्याची मोटर सायकल घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. त्याचा पेट्रोल खर्च पाहता भत्या पेक्षा तिप्पट खर्च प्रवासाचा येतोय. त्यामुळे शासनाने आशा व गतप्रवर्तक यांच्या भत्या संदर्भात फेर विचार करावा अशी मागणी होत आहे.
प्रत्येक गावात एक हजार लोकवस्ती साठी एक आशा अशी नियुक्ती ही गावातील एक महिलेची केली आहे.आरोग्य विभागाचा कोणताही सर्व्हे आला की पहिली आठवण आशांची होते. प्रत्येक सर्व्हेत आशांच्या समावेश असतो. त्याचे मानधन ही ठरलेले असते.पण आजच्या घटकेला कोरोना बाबतचा सर्व्हे गाव निहाय आशांना दिला आहे. बाहेरून गावात किती लोक आले, त्याच्या घरोघरी जाऊन नोंदी घेण्यास सांगितले आहे. दररोजची फिरती सक्तीची आहे. गाव निहाय बाहेरून आलेल्या लोकांच्या याद्या तयार करणे, आजारी असतील तर त्यांना जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेणे, कोरोना बाबतची जनजगृती करणे ही कामे अत्यंत प्राणिकपणे पार पाडत आहेत. आशा ह्या गाव आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्यातील दुवा म्हणून काम करत आहेत. इतरांचे कुटुंब सांभाळताना आपल्या कुटुंबाची आर्थिक बाजू सांभाळने तिला गरजेचे आहे. 

शासनाने आशांच्या भत्याचा फेर विचार करावा

कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती असल्याने आमच्या आशा व गट प्रवर्तक ह्या गावात गावात आपल्या जीवावर उधार होऊन सर्व्हे करत आहेत. पण या कामाचा मोबदला हा महिन्याला एक हजार असल्याने सर्व आशांच्यात नाराजी आहे. कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या एक महिन्याच्या पगारा एवढा भत्ता मिळणार आहे आणि आशांना फक्त एक हजार.त्यामुळे त्यांच्या कामाचा विचार करून भत्यात वाढ करावी.
- कॉ. सुमन पुजारी (जनरल सेक्रेटरी
महाराष्ट्र आशा वर्कर्स व गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटना आयटक)