कोल्हापूर : फेरीवाल्यांच्या माध्यमातून स्थानिक बाजारपेठेतील व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना आणली. यामध्ये फेरीवाल्यांना १० हजारांचे कर्ज बॅंकांनी द्यायचे आहे. त्यासाठी बॅंकांना टार्गेटही दिले; पण काही ना काही कारण काढून बॅंका कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. अवघ्या हजार, बाराशे फेरीवाल्यांनाच लाभ मिळाला आहे. 

फेरीवाल्यांचा लॉकडाउनच्या काळात व्यवसाय बंद होता. केंद्र सरकारने पंतप्रधान स्वनिधी योजना आणली. महापालिका क्षेत्रातील सहा हजार फेरीवाल्यांनी अर्ज केला; मात्र त्यातील तीन हजार फेरीवाल्यांनाच कर्ज मंजूर झाले. त्यातीलही हजार ते बाराशे फेरीवाल्यांनाच प्रत्यक्ष पैसे मिळाले. ज्यांची थकबाकी आहे त्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंका कर्ज देत नाहीत. सहकारी आणि खासगी बॅंका कागदपत्रे, आय.एफ.सी कोड अशा सबबी सांगून कर्ज टाळतात. राष्ट्रीय बॅंका तर सीबीएल रिपोर्टवरून अन्य बॅंकातील थकबाकी असल्याचे कारणही सांगतात. काही बॅंकांना तारण, दोन जामीनदार अशा अटी लागू केल्या आहेत. 

हेही वाचा - कोरोनामुळे कुटुंबीयांशी दूर असलेल्या बंदिजनांची अशी  होणार भेट -

फेरीवाले दृिष्टक्षेप 
  एकूण फेरीवाले - ८ हजार
  नोंदणीकृत - ६ हजार 
  कर्जमंजूर फेरीवाले - ३ हजार  
  प्रत्यक्ष कर्ज मिळालेले - १२००

स्वनिधी योजनेची अंमलबजावणी झाली असती तर कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत सुमारे सहा कोटी सूक्ष्मकर्जाच्या रूपाने आले असते. बॅंका सरकारच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
- अजित ठाणेकर, भाजप गट नेते

थकबाकी, जामीनदार, तारण अशी कोणतीही अट शासकीय योजनेत नाही; मात्र बॅंकांना कर्ज द्यायचे नसल्याने टाळाटाळ करतात. फेरीवाल्यांना स्वनिधी योजनेचा लाभ मिळाला असता तर दिवाळीत व्यवसायवृद्धी करता आली असती. 
- अविनाश उरसाल, फेरीवाले व्यावसायिक

संपादन - अर्चना बनगे