बेळगाव - भूमी आणि एपीएमसी कायद्यातील दुरुस्ती व कोरोना निधीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या निषेधार्थ बेळगाव शहर व ग्रामीण कॉंग्रेसने गुरुवारी (ता. 20) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. कायद्यातील दुरुस्ती मागे घ्यावी. तसेच भ्रष्टाचाराची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. 

भांडवलदार, कार्पोरेट कंपन्यांना पोषक ठरेल, असे कायदे सरकारकडून आणले जात आहेत. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना धोका निर्माण झाला आहे. कसत असलेली शेती जाण्याची भिती आहे. भूमी कायद्यातील दुरुस्ती शेतकऱ्यांना भूमिहिन करणारी आहे. एपीएमसी कायदा दुरुस्तीचा प्रस्तावही धोकादायक आहे. भांडवलदार व कार्पोरेट कंपन्यांना थेट शेतीमाल खरेदीला परवानगी दिली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. विविध शेतकरी संघटनांनी या कायदा दुरुस्तीला आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे ही कायदा दुरुस्ती मागे घ्यावी. यंदा अतिवृष्टीवृष्टीमुळे पिकांसह मालमत्तांची मोठी हानी झाली आहे. पण, परिस्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार विफल ठरले आहे. 
कोरोना संकटाच्या विरोधात अख्खे जग लढत आहे. पण, रोगावर उपचाराच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची लूट सुरु आहे. आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. याविरोधात कॉंग्रेसने सातत्याने चौकशीची मागणी केली आहे. पण, राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे. वैद्यकीय उपचारांसाठी अधिक दर आकारला जात आहे. या सर्व प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी केली जावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापली जावी, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत शिरस्तेदारांनी निवेदनाचा स्वीकार केला. 

हे पण वाचा - अन् राजू शेट्टींचा मुलगा धावला बहिणीच्या मदतीला

यावेळी कॉंग्रेसचे महानगर अध्यक्ष राजू शेठ, जिल्हाध्यक्ष (ग्रामीण) विनय नावलगट्टी, जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष अरुण कटांबळे, माजी नगरसेविका जयश्री माळगी, बाळेश दासनट्टी, आयेशा सनदी यांच्यासह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

संपादन - धनाजी सुर्वे