कोल्हापूर  ः नक्त उपलब्ध निधी (एनडीआर) उणे असल्याने राज्यातील जवळपास 65 साखर कारखाने येणाऱ्या हंगामात सुरूच होणार नाहीत, त्यासाठी शासनाने 1800 कोटी रूपयांची थकहमी द्यावी, अशी मागणी साखर संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. 15) मुंबईत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीतीत झालेल्या बैठकीत केली. 
साखर उद्योगासमोरील भविष्यातील अडचणीबाबत साखर संघाच्या पुढाकाराने ही बैठक झाली. बैठकीला श्री. पवार यांच्यासह सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय खत्याळ, आयुक्त सौरभ राव, आमदार मानसिंगराव नाईक, माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यासह अर्थ, सहकार विभागाचे सचिव उपस्थित होते. 
कोरोनाच्या पार्श्‍वभुमीवर पुकारण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसला आहे. साखरेची विक्रीच ठप्प असल्याने कारखान्यांचे "एनडीआर' उणे झाले आहे. अशा कारखान्यांना नव्याने कर्जच मिळणार नाही. परिणामी या कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ऊस गाळपाविना पडून राहील आणि त्याला शासनाकडून अनुदान द्यावे लागेल. सद्यस्थितीत शासनाकडून अनुदान देणे शक्‍य नसल्याने या कारखान्यांसाठी सुमारे 1800 कोटी रूपयांची थकहमी शासनाला द्यावी लागेल, ती मिळावी, अशी मागणी श्री. दांडेगावकर यांनी बैठकीत केली. 
हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसमोर मांडण्याचे आश्‍वासन अर्थमंत्री पवार यांनी दिले. 
राज्यातील साखर कारखान्यांना 2015 मध्ये दिलेल्या सॉफ्टलोनवरील एक वर्षाचे व्याज केंद्र सरकारने दिले आहे, उर्वरित चार वर्षाचे व्याज राज्य सरकार देईल, असे आश्‍वासन तत्कालिन सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार हे व्याज मिळावे, अशीही मागणी बैठकीत करण्यात आली. याबाबतही मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा करण्याचे आश्‍वासन श्री. पवार यांनी दिले. 
राज्यातील बहुंताशी साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांच्या कराराची मुदत संपली असून या कारखान्यांकडून यापुढे प्रती युनिट पाच रूपये दराने वीज खरेदी करावी, असेही बैठकीत सुचवण्यात आले. 
साखरेचा विक्री दर ठरवताना तो "एसएम' व "एल' या दर्जानुसार प्रती क्विंटल अनुक्रमे 3450, 3650 रूपये करावा, इथेनॉलचे धोरण निश्‍चित ठरवावे, साखरेच्या हमीभावानुसार एफआरपीचे सुत्र ठरवावे, या दोन मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे राज्य शासनाने पाठपुरावा करावा, अशी विनंतीही श्री. दांडेगांवकर यांनी यावेळी केली. 

दोन टप्प्यात एफआरपी 
सद्या ऊसाची एफआरपी एकरकमी देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण गेल्या दोन-तीन वर्षातील उद्योगासमोरील अर्थिक अडचणी पाहता हे शक्‍य झालेले नाही. अजूनही काही कारखान्यांकडून शेवटच्या टप्प्यात तुटलेल्या