कोल्हापूर : पश्‍चिम घाटातील जैवविविधतेचे संशोधन व्हावे, या उद्देशाने तेरवण-मेढे येथे वनविभागाच्यावतीने संशोधन केंद्र सुरू केले; पण हे संशोधन केंद्र सध्या कुलूपबंद आहे. ज्या उद्देशाने वनविभागाने हे संशोधन केंद्र सुरू केले, त्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासल्याचे दिसते. मनुष्यबळाअभावी काही केंद्रांचा कारभार कागदोपत्रीच दिसत आहे.

दुर्मिळ व संकटग्रस्त वनस्पतींच्या बिया जमा करून त्याची रोपे तयार करणे, एवढ्या मर्यादित स्वरूपात केंद्रांचे काम सुरू असल्याचे ऐकत होतो. दोडामार्ग ते तिलारी घाटातील तेरवण मेढे परिसरातील संशोधन केंद्र पाहिल्यावर त्याचा प्रत्यय आला. पश्‍चिम घाट संवेदनशील असल्याने तेथील संशोधन उच्च दर्जाचे होत असेल, ही धारणाही तेरवण मेढेतील संशोधन केंद्रात प्रवेश केल्यानंतर फोल ठरली.

केंद्राला कुलूप तर होतेच, शिवाय कोणी कर्मचारीही नव्हता. आत्तापर्यंत तेथे कोणत्या विषयांवर संशोधन झाले, याचा आढावा घ्यायचा होता; पण तेथील परिस्थिती पाहता, एकूणच अंदाज आला. आम्ही केंद्रातील रस्त्यावर फेरफटका मारला असता, काही महिला झाडाखाली विश्रांती घेत असलेल्या दिसल्या.

केंद्राच्या कौलारू घरासमोर ‘महाराष्ट्र शासन-वनविभाग संशोधन वनवृत्त-पुणे,’ असे लिहिलेला फलक दिसला. त्यावर स्थापना वर्ष १९८०, तर क्षेत्र ७३.०१ हेक्टर असाही उल्लेख आहे. येथे काही वर्षांपूर्वी तीन माळी व एक वनमजूर कार्यरत होते. त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्या जागा भरलेल्या नाहीत. राज्यातील वनविभागाच्या संशोधन केंद्रांकडे शासनाचेच दुर्लक्ष असल्याचे स्पष्टपणे येथे दिसले.

तेरवण-मेढेतील संशोधन केंद्राकडे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून पाहिल्यानंतर विभागातील एका अधिकाऱ्याने संशोधन केंद्रांबाबत नाराजी व्यक्त केली. केंद्रांना निधीच मिळत नसल्याची माहिती चर्चेत पुढे आली. जंगलातील तांदूळ, रानहळद, रानकेळींसह अन्य विषयांवर संशोधन आवश्‍यक आहे. निधीच नसल्याने जैवविविधतेवरील संशोधनावर मर्यादा येत असल्याचे दिसत आहे.

‘गो बॅक एलिफंट’ मोहिमेसाठी रानकेळीची लागवड

सोनटक्के म्हणाले, ‘‘कर्नाटकातून तिलारी-दोडामार्गमार्गे हत्ती चंदगड, आजरा परिसरात येतात. ‘गो बॅक एलिफंट’ मोहीम राबवूनही त्याचा फायदा झालेला नाही. रानकेळी हे त्यांचे आवडते खाद्य आहे. परिणामी, रानकेळीवर संशोधन होऊन, तशी लागवड घाटात केल्यास हत्ती तेथून पुढे येणार नाहीत आणि त्यांचा उपद्रव कमी होईल, असा तर्क लढविला जात आहे.’’

दीड वर्षांपासून मी संशोधन केंद्रात कार्यरत आहे. माझी बदली होऊन मी येथे आलो. रानकेळी, मोहगणी, सागावर मी प्रकल्प करून ते वनविभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहेत. निधीच्या उपलब्धतेनंतर त्यावर पुढील काम सुरू होईल.

- एस. के. सोनटक्के (रेंज ऑफिसर, वनविभाग, सावंतवाडी)

काय होणार परिणाम ?

• संशोधनाची गती मंदावणार

• घाटाचे अंतरंग उलगडणे कठीण

• नव्या प्रजातींच्या शोधावर मर्यादा

• वन्यजीवांची माहिती मिळण्याला मर्यादा

काय आहे सद्यस्थिती?

• संशोधन केंद्रांना निधीची कमतरता

• केंद्रातील रिक्त जागांवर भरती नाही

• शासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

• केंद्रांना कुलूप लागल्याने संशोधनाला ब्रेक