कोल्हापूर : जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जनसुविधा, नागरिसुविधा, क वर्ग यात्रा स्थळ, पर्यटन स्थळ आदींच्या 700 कामांना ब्रेक लागला आहे. यातील 450 पेक्षा अधिक कामांना प्रशासकीय मंजुरी असतानाही ती कामे थांबवण्याचे तोंडी आदेश देण्यात आले आहेत. यातील भाजप व त्यांच्या मित्र पक्षाच्या सदस्यांची कामे थांबवण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. सुमारे 10 कोटी 50 लाखांची ही कामे आहेत. यातील तत्कालिन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व भाजपच्या काही सदस्यांची सुमारे 8 कोटी 50 लाखांची कामे रडारवर आहेत. ही कामे 1 ते 15 लाखापर्यंत रक्‍कमेची आहेत. 

हे पण वाचा - धक्कादायक ; येथे कामगारांना मिळत नाही पिण्याचे पाणी

जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीने सत्तेत आल्यानंतर पाठीमागील सत्ताधाऱ्यांच्या कामांना कात्री लावण्याचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यात समाजकल्याण, आरोग्य, बांधकाम, पाणी पुरवठा अंतर्गत देखभाल दुरुस्तीच्या कामांच्या याद्या बदलण्यात आल्या आहेत. यानंतर तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी सुचवलेली जनसुविधा, नागरीसुविधा, क वर्ग यात्रा स्थळ, पर्यटन स्थळ यामधून सुचवलेल्या कामांचा निधी रद्द करण्याचे काम सुरु आहे. ही सर्व कामे रद्द करताना एक महत्वाची बाब म्हणजे, निधी रद्द झाल्यानंतर सदस्य किंवा माजी पदाधिकारी तक्रार करण्याऐवजी कंत्राटदार तक्रार करत असल्याने नेमका हा निधी दिला कोणाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

हे पण वाचा - शाहूवाडीचे शेतकरी करणार मुंबईत आंदोलन... 

जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्हा परिषदेला विविध विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. यातील काही निधी हा मंडळाच्या सदस्यांना तसेच पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातूनही या निधीचे वितरण केले जाते. सत्ता बदलानंतर या निधी वाटपाच्या याद्या थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विविध हेडमधून साधारण 700 कामे सुचवण्यात आली होती. यातील जवळपास 450 कामांना ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भालेराव यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. कामे थांबवण्याचे आदेश दिल्यानंतरही ग्रामपंचायत विभागाने प्रशासकीय मंजुरी दिली तर बांधकाम विभागाने निविदा प्रक्रिया राबवल्याने कारभाऱ्यांनी संताप व्यक्‍त केला आहे. यानंतर पुन्हा सुचना दिल्यानंतर मात्र प्रशासकीय, तांत्रीक मान्यता देण्यास टेंडरच्या कामाला ब्रेक लावण्यात आला आहे. 
नियोजन मंडळाकडून दिलेली मंजुरी व कामनिहाय शिफारस तपासण्याचे काम गेले आठवडाभर सुरु होते. यात सुमारे दीड कोटींच्या कामांमध्ये कार्यारंभ आदेश अर्थात वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. त्यामुळे या कामांना अडचण राहिलेली नाही. मात्र उर्वरीत शक्‍य तेवढी कामे रदद करणे अथवा शिफारस बदलण्याचे काम सुरु आहे. या सर्व प्रक्रियेत अंदाजे 8 कोटी 50 लाखांची कामे अथवा शिफारस बदलली जाणार आहे. ही प्रक्रिया सोमवारी पार पडणार आहे. 

भाजप सत्तेत असताना एक रुपयाचाही निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचा कुचंबणा झाली होती. त्यांना सर्वसामान्य लोकांचा रोष पत्करावा लागला. आता सत्ता बदल झाला आहे. त्यामुळे ज्यांना तीन वर्षात अजिबातच विकास कामांसाठी निधी मिळालेला नाही, त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. यात कोणत्याही प्रकाराचे राजकारण नाही. कारण हे निधी वाटप करत असताना विरोधात असलेल्या भाजप, जनसुराज्य तसेच ताराराणी पक्ष, आवाडे गटाच्या काही सदस्यांचा निधीही कायम ठेवला आहे. 
- उमेश आपटे, पक्षप्रतोद.