कोल्‍हापूर : जिल्‍ह्यात सिझेरियन प्रसूतीचे प्रमाण वाढत आहे. एप्रिल ते सप्‍टेंबर २०२२ या सहा महिन्यांच्या काळात २२ हजार ४६८ प्रसूती झाल्या आहेत. यातील सुमारे ३९ टक्‍के प्रसूती या सिझरद्वारे करण्यात आल्या आहेत. आरोग्य विभागाकडून ५ ते ७ टक्‍के सिझरचे प्रमाण गृहीत धरले जाते. त्या तुलनेत सध्याचे प्रमाण हे सात ते आठ पट अधिक असल्याने आरोग्य विभागही चक्रावून केला आहे. माता व बालकाचे आरोग्य तसेच तत्‍कालिन परिस्‍थितीत जोखीम घेण्याची मानसिकता नसल्याने सिझर करण्यास संमती दिली जाते. मात्र, भीती घालून होणारे सिझर व त्यातून रुग्‍णांची होणारी आर्थिक लूट देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळेच वाढत्या सिझरचा विचार करून त्याचे ‘ऑडिट’ करणे आवश्यक बनले आहे.

गर्भवती माता किंवा तिच्या बाळाला धोका असेल, तर सिझर केले जाते. सर्रास सिझरमध्ये बाळाच्या गळ्याला नाळेचे वेढे असणे, गर्भाशयातील पाणी कमी होणे, बाळानं पोटात शी केली, तसेच बाळाचे ठोके अनियमित असल्याची कारणे देऊन सिझर केले जाते. याबाबीत डॉक्‍टरांमध्येही तर्क, वितर्क आणि मतभेद आहेत. मात्र, सिझरचे प्रमाण किती असावे, हा देखील एक संशोधनाचा विषय आहे. सात, आठ वर्षांपूर्वी जिल्‍हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने ठरवून सिझरचे प्रमाण कमी कसे राहील, यासाठी प्रयत्‍न केले. सिझरचा ‘व्यवसाय’ करणारी हॉस्पि‍टल शोधून काढत कारवाई केली. आरोग्य विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचा खासगी रुग्‍णलयांशी असलेला संपर्क व त्यातून दिली जाणारी संदर्भ सेवा शोधून कारवाई करण्यात आली.

माता-बालकाच्या आरोग्यासाठी संमती

सिझरचे दर हे हॉस्पि‍टलनुसार वेगवेगळे आहेत. एका सिझरचा खर्च ३० हजार ते ७० हजार इतका आहे. सर्वसामान्य कुटुंबांना सिझर करणे परवडत नाही. मात्र, माता आणि बालकाचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, यासाठी सिझरला संमती दिली जात असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सर्वेक्षणात स्‍पष्‍ट झाले आहे.

सहा महिन्यांतील प्रसूतीची आकडेवारी

(जिल्‍हा परिषद आरोग्य विभाग सप्‍टेंबर २०२२ अहवाल)

आरोग्य संस्‍था प्रसूती संख्या सिझेरियन टक्‍केवारी

सरकारी-खासगी दवाखाने २२४६८ ८७६१ ३९

जिल्‍ह्यातील सिझर प्रसूतीचे वाढलेले प्रमाण धक्‍कादायक आहे. माता व बालकाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही वेळा सिझर करणे आवश्यक असते. साधारणपणे १५ टक्‍के माता या अतिजोखमीत गणल्या जातात. मात्र, सर्वांचीच प्रसूती सिझरने करणे आवश्यक नसते. तसेच पाच ते सात टक्‍के सिझरचे प्रमाण समजण्यासारखे आहे. मात्र, अलीकडे हे प्रमाण ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने जिल्‍हा प्रशासन याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल.

- डॉ. योगेश साळे, जिल्‍हा आरोग्य अधिकारी