कोल्हापूर  : शासकीय कार्यालयेच महापालिका पाणीपुरवठा विभागाचे मोठे थकबाकीदार आहेत. टॉप टेनमध्ये सीपीआर, लगतच्या ग्रामपंचायती, रेल्वे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदींचा समावेश आहे. रेल्वे विभागाने एकूण थकबाकीपैकी 72 लाख रुपये जमा केले आहेत. पाणीपट्टीची थकबाकी 30 कोटी आहे. यात शासकीय कार्यालयांची 30 कोटी, तर नागरिकांकडे सुमारे 10 कोटींची बाकी आहे. 

सीपीआरचे कनेक्‍शन तोडावे तर रुग्णांची पंचाईत होईल. त्यामुळे सीपीआर प्रशासनाला थकबाकी भरण्यासाठी जास्तीत जास्त संधी देण्याचे प्रयत्न आहेत. शहरासाठी दररोज 120 एमएलडी पाण्याचा उपसा होतो. घरगुती पाण्याचा वापर अधिक आहे. 
सुमारे 99 हजार नळ कनेक्‍शनधारक हे घरगुती पाण्याचा वापरतात. पाणी कनेक्‍शन तोडले जाऊ नये, यासाठी घरगुती, औद्योगिक तसेच व्यापारी याचा वापर करणारे काळजी घेतात; मात्र शासकीय कार्यालयातील वसुलीचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. 

नदीतून पाणी उचलण्यासाठी येत असलेला खर्च पाहता पाणीपट्टीच्या वसुलीशिवाय अन्य पर्याय नाही. बिगर सिंचनासाठी पाण्याचा उपसा होत असल्याने जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टी भरावी लागते. विजेचा वार्षिक खर्च सुमारे 28 कोटी आहे. पाण्यावर होणाऱ्या प्रक्रियेचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचा पगार हे गणित पाहता शंभर टक्के वसुलीशिवाय पर्याय नाही. नागरिकांच्या डोक्‍यावर सांडपाणी अधिभाराचा बोजा आहे. तो सहन करत दोन महिन्यांतून एकदा येणारे पाणी बिल भरण्याचा प्रयत्न राहतो; मात्र शासकीय कार्यालयाच्या थकबाकीचे करायचे काय? हा प्रश्‍न आहे. 
पाणीपुरवठा विभाग सध्या प्रति हजार लिटर साडेनऊ रुपये दर आकारते. मार्चअखेर 30 कोटींची वसुली करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. कोरोनामुळे नागरिकांची आर्थिक गाडी अजूनही सुरळीत झालेली नाही. 

मोठे थकबाकीदार असे : 
*सीपीआर- 8 कोटी 42 लाख 2227. 
* ग्रामपंचायती - 6 कोटी 94 लाख 64 हजार 927. 
* रेल्वे विभाग- 2 कोटी 5 लाख 3188. 
(पैकी 32 लाख जमा). बाकी- 1 कोटी 73 लाख 3188. 
*पाटबंधारे विभाग-वारणा- 98 लाख 59 हजार 431. 
* सार्वजनिक बांधकाम-71 लाख 77 हजार 461. 
*शिवाजी विद्यापीठ-66 लाख 38 हजार 896. 
*पाटबंधारे, पंचगंगा-63 लाख 5 हजार 933. 
*जिल्हाधिकारी-24 लाख 89 हजार 81. 
*सीपीआर अधिष्ठाता-20 लाख 23 हजार 937. 
*जिल्हा परिषद-18 लाख 53 हजार 312. 
* टेलिफोन-16 लाख 17 हजार 361. 

एकूण कनेक्‍शनधारक : 
*घरगुती-99,449. 
*व्यावसायिक-1616. 
*औद्योगिक-1293. 

चालू मागणीसह संपूर्ण थकीत रक्कम भरल्यास या महिन्याअखेर 40 टक्के, तर मार्चमध्ये 30 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा. शासकीय कार्यालयांची पाणीपट्टी थकबाकी मोठी आहे. त्यांनी ती तत्काळ भरल्यास थकबाकी कमी होण्यास मदत होईल. 
- प्रशांत पंडत. पाणीपट्टी अधीक्षक.