गडहिंग्लज : राज्यातील मजूर सहकारी संस्थांच्या सवलतीमध्ये 2018 मध्ये वाढ करण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी शासनाच्या सर्व विभागांकडून होत असली तरी जिल्हा परिषदेची कार्यवाही मात्र ग्रामविकास खात्याकडून अध्यादेश नसल्याने जुन्याच पद्धतीने सुरू आहे. त्यामुळे मजूर संस्थांना शासनाकडून हक्काची मिळालेली सवलतीतील वाढ दोन वर्षे उलटली तरी अजूनही जिल्हा परिषदेच्या लाल फितीतच अडकली आहे. 

यासंदर्भात कोल्हापूर जिल्हा मजूर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन या प्रश्‍नाबाबत चर्चा केली. शिष्टमंडळात जिल्हा मजूर संघाचे चेअरमन भीमराव नलवडे, मार्गदर्शक चंद्रकांत गवळी, संचालक उदयराव जोशी, सुभाषराव साळोखे, आण्णासाहेब पाटील, सतीश साळोखे, आनंदा पाटील यांचा समावेश होता. यावेळी मुश्रीफ यांनी तातडीने कार्यवाही करून हा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे उदयराव जोशी यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून सांगितले. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अवर सचिवांनी 27 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशाद्वारे राज्यातील मजूर संस्थांच्या सवलतीमध्ये वाढ केली आहे. अ वर्गातील मजूर संस्थांना 15 ऐवजी 30 लाखापर्यंतची, तर ब वर्गातील संस्थांना साडेसात ऐवजी पंधरा लाखांची कामे देण्याच्या सूचना आदेशातून दिल्या होत्या. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, वन विभाग, कृषी विभागाकडील कामांच्या बाबतीत कार्यवाही सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषदांकडून मजूर संस्थांना ई निविदा प्रणालीद्वारे केवळ 15 लाखांचे आणि 50 लाखांपर्यंतचेच काम मिळू शकते. ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश काढल्यास मजूर सहकारी संस्थांना 30 लाखांपर्यंतची आणि एक कोटीच्या मर्यादेपर्यंत कामे घेता येऊ शकतात. 

दरम्यान, ग्रामविकास विभागातून गेली दोन वर्षे झाली, स्वतंत्र अध्यादेशच न निघाल्यामुळे जिल्हा परिषदेकडील मंजूर झालेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया जुन्या पद्धतीनेच सुरू आहे. त्याचा तोटा मजूर संस्थांना होत आहे. 

...तर मजूर चळवळ सक्षम होणार 
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने सभेचा ठराव घेऊन तसा प्रस्तावही ग्रामविकास मंत्रालयाला दिला आहे. नव्या अध्यादेशाबाबत मार्गदर्शनही मागितले आहे. तरीसुद्धा अजून मंत्रालयातून उत्तर नाही. ग्रामविकास विभागाचा अध्यादेश मिळाल्यास राज्यातील मजूर चळवळ सक्षम होणार आहे. जिल्हा परिषदेतून मजूर सहकारी संस्थांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया होताना त्यात जिल्हा मजूर सहकारी संघाचे "पतदारी' प्रमाणपत्रही आवश्‍यक करण्याचा उल्लेख होणे गरजेचे आहे.