कोल्हापूर : बृहन्मुंबई वगळता नव्या वर्षात राज्यात ऑफलाईन बांधकाम परवाने(offline construction license) बंद करण्यात येत आहेत. १ जानेवारी २०२२ पासून बांधकाम परवाने केवळ ऑनलाईनच देण्यात येणार आहेत. यापूर्वी काही महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी ऑनलाईन परवाने देण्याची प्रकिया सुरू केली, मात्र आता उर्वरित राज्यातील सर्व जिल्हे, नगरपालिका, प्राधिकरणे यांच्याकडे केवळ ऑनलाईनच परवाने दिले जाणार आहेत. याबाबतचे आदेश नगर विकास विभागाने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार १ जानेवारीपासून कार्यालयांकडे प्राप्त होणारे कोणतेही विकास परवानगी प्रस्ताव ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारलेच जाणार नाहीत. त्यामुळे लालफितीचा कारभार बंद होण्याची शक्यता आहे.

मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDPCR) नुसार बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम (BPMS) संगणकप्रणालीद्वारेच बांधकाम परवानगी द्यावी, यासाठी शासनाने २ डिसेंबर २०२०च्या अधिसूचनेनुसार ‘युडीसीपीआर’ मंजूर केला आहे. ३ डिसेंबर २०२० नुसार तो अंमलात आला आहे. त्यानुसार ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अकोला, कोल्हापूर आणि नागपूर येथे अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश झाले. १ एप्रिल २०२१ मध्ये ही प्रणाली सुरू झाली. उर्वरित ठिकाणी ऑफलाईन पद्धतीने बांधकाम परवानगी देण्याचे काम सुरू होते. त्या ठिकाणीही महाआयटीने तयार केलेली प्रणालीच वापरण्याचे आदेश केले, तरीही काही त्रुटीमुळे ऑफलाईनसुद्धा परवाने दिले जात होते. तसेच प्रणाली अपडेट करण्याचे कारण पुढे करून महापालिका, नगरपालिकांनी ऑनलाईन परवाने देण्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ ऑफलाईनच प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यालाही वारंवार मुदतवाढ दिली होती.

डिसेंबरमध्ये शासनाने (नगरविकास विभागाने) काढलेल्या आदेशानुसार १५ नोव्हेंबर २०२१ ला झालेल्या बैठकीत ठरल्यानुसार केवळ ३१ डिसेंबरपर्यंतच विकास परवानगी प्रस्ताव ऑफलाईन घेण्यास परवानगी दिली आहे. यानंतर महाआयटीने विकसित केलेल्या बीपीएमएस संगणक प्रणालीद्वारेच ऑनलाईन स्वीकारून त्यांना मंजुरी देण्याची कार्यवाही करणे आवश्‍यक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे १ जानेवारीपासून विकास परवाने प्रस्ताव ऑफलाईन स्वीकारले जाणार नाहीत, असे अवर सचिव किशोर गोखले यांनी आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.

हे होणार

1. नगरचना विभागात कोणाला किती ‘किंमत’ आहे? याला आळा बसेल

2. सर्वसामान्य व्यक्तीला परवाना न घेताना होणारी दमछाक थांबेल

3. ऑनलाईनमुळे अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना ‘भेटावे’ लागणार नाही

4. मुदतीत ठराविक कागदपत्रे दिल्यास आणि शासनाने शुल्क भरल्यास परवानगी

5. सर्वसामान्यांचा वेळ, पैसा, मनस्ताप वाचण्याची शक्यता आहे

बांधकाम परवाना घेणे अधिक सोपे होणार आहे. किती दिवसात फाईल क्लिअर होणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे पुढील नियोजन करणे बांधकाम व्यावसायिकांना सोपे जाणार आहे. ही प्रक्रिया स्वागतार्ह आहे.

- विद्यानंद बेडेकर, अध्यक्ष क्रेडाई, कोल्हापूर.