कोल्हापूर : कोरोना नियमांची (corona rules)आवश्यक ती अंमलबजावणी करत शाळा ५० टक्के विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत सुरु (Continue schooling)ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावेत, अशी मागणी इंग्लिश मिडीयम स्कूल असोसियशनचे (इम्सा)(english medium school association) अध्यक्ष गणेश नायकूडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. याबाबत विद्यार्थी व शाळांना योग्य न्याय न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याची आमची तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

श्री. नायकूडे म्हणाले, "लॉकडाऊनमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. दोन वर्षे विद्यार्थी शाळेपासून दूर राहिल्यामुळे त्यांचा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास खुंटला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अन्य आस्थापनाना दिलेल्या सवलतीप्रमाणे शाळा सुरू राहायला हव्यात. दोन्ही वेळच्या लाॅकडाऊनमध्ये शासनाने शाळा बंद करण्याबाबत खूप आततायीपणे निर्णय घेतला. तो घेत असताना विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक मानसिक व बौद्धिक नुकसानीची विचार झाला गेला नाही."

ते म्हणाले, "देशाच्या भावी नागरिकांच्या भविष्याबद्दल शासनास काळजी नसल्याची भावना सर्वच घटकांत वाढीस लागली आहे. शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे व शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कावर वारंवार गदा येत आहे. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन शासनाने शाळांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीत परवानगी द्यावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांना देत आहोत."(Kolhapur news)

पत्रकार परिषदेस महेश पोळ, के. डी. पाटील, एन. एन. काझी, नितीन पाटील, विल्सन वासकर, माणिक पाटील, सचिन नाईक, अमर सरनाईक, चंद्रकांत पाटील, किरण माळी, मोहनराव माने, पी. आय. बोटे उपस्थित होते.शासनाच्या आदेशाचा सन्मान राखून कोल्हापूर जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा १५ जानेवारीपर्यंत बंद राहतील. शासनाने 50 टक्के विद्यार्थ्यांना उपस्थितीचा निर्णय द्यावा. अथवा शिक्षक-पालक संघास सर्वाधिकार द्यावेत. अन्यथा १७ जानेवारीपासून जिल्ह्यातील सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू राहतील. होणाऱ्या सर्व नुकसानीची जबाबदारी शासनाची राहील, असेही श्री. नायकूडे यांनी सांगितले.