कोल्हापूर : लक्षतीर्थ वसाहतीतील (Lakshtirth Colony) वादग्रस्त अनधिकृत मदरशाची इमारत (Madrasa Building) मुस्लिम समाजाने (Muslim Community) काल दिवसभरात उतरवून घेतली. त्यासाठी महापालिकेच्या यंत्रणेने सहकार्य केले. समाज स्वतः इमारत उतरवून घेत असताना पोलिसांनी परिसराची नाकाबंदी केली. त्याचा स्थानिक रहिवाशांनाही त्याचा मोठा त्रास झाला.

लक्षतीर्थ परिसराला पोलिस (Kolhapur Police) छावणीचे स्वरूप आले होते. शहरातही अनेक ठिकाणी बंदोबस्त तैनात होता. मदरशाची इमारत अनधिकृत असल्याने न्यायालयानेही ‘जैसे थे स्थिती’ ठेवण्याचा अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे ती पाडण्यासाठी बुधवारी महापालिकेची यंत्रणा गेली होती. त्यावेळी मुस्लिम समाजाने विरोध केला.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी बैठक घेऊन नवीन मदरशाला परवानगी देऊ, असे आश्‍वासन दिले. त्यामुळे काल सकाळपासून इमारत उतरवून घेण्यास मुस्लिम समाजाने मान्यता दिली. यानुसार गुरुवारी सकाळी आठच्या सुमारास समाजातील नागरिकांनी पत्रे उतरवून घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी महापालिकेकडून काँक्रिट ब्रेकर, कटर देऊन लोखंडी साहित्य तसेच खिडक्या आदी साहित्यही काढण्यास मदत केली. त्यानंतर महापालिकेच्या जेसीबींच्या मदतीने भिंती, स्लॅब काढण्यात आला.

सायंकाळपर्यंत त्या जागेवरील सर्व बांधकाम उतरवण्यात आले. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत चार डंपरमधून साहित्य नेले जात होते. सकाळी सातपासून रात्रीपर्यंत जिल्हा पोलिस अधीक्षक महेंद्र पंडित कारवाईच्या ठिकाणी थांबून होते. याशिवाय शहर पोलिस उपअधीक्षक अजित टिके यांच्यासह विविध पोलिस ठाण्यांचे निरीक्षक उपस्थित होते. महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे उपशहर रचनाकार रमेश मस्कर, शहर अभियंता हर्षजित घाटगे यांच्यासह उपशहर अभियंता कारवाईस्थळी होते. कारवाई संपल्यानंतरही पोलिस बंदोबस्त कायम होता.

इतकी गोपनीयता कशासाठी?

मदरशा इमारतीचे बांधकाम संमतीने उतरून घेण्याचे काम सुरू असताना पोलिसांनी मात्र परिसरात फार मोठी गोपनीय कारवाई होत असल्याचे वातावरण तयार केले. चौकात तसेच उत्तरेश्‍वर पेठेतून येणाऱ्या रस्त्यावर पोलिस नेमले होते. मदरशाभोवतीचे रस्तेही बॅरिकेडस् लावून बंद केले होते. आधारकार्डवर स्थानिक पत्ता असेल तरच नागरिकांना सोडले जात होते. मदरशाजवळील प्रत्येक घरात पोलिस होते. तिथे येणाऱ्यांवर लक्ष ठेवले जात होते.

सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणाऱ्या नागरिकांनाही अडवले जात होते. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सोडण्याची परवानगी नसल्याचे सांगून पोलिस अडवत होते. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचीही विचारणा करूनच पाठवले जात होते. अनेकांचे मोबाईल बंद होते. फोटो, व्हिडिओ व्हायरल होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतल्याचे सांगितले जात होते, पण संबंधित फोटो व व्हिडिओ सकाळपासून पाहण्यास उपलब्ध होते; मग गोपनीयता कशासाठी होती, हेच समजत नव्हते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी शब्द पाळावा!

मुस्लिम समाजाने इमारत उतरून घेत शब्द पाळला आहे. त्या इमारतीची कागदपत्रे पूर्ण करून महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावीत, त्यानंतर बांधकामाला परवानगी देऊ, असे आश्वासन तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिले. सर्वधर्मियांत सलोखा, बंधूभाव राहावा म्हणून प्रशासनाला सहकार्य केले. बांधकामाला परवानगी दिली नाही व दिलेला शब्द नूतन जिल्हाधिकारी येडगे यांनी न पाळल्यास मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा मुस्लिम बोर्डिंगचे चेअरमन गणी आजरेकर, प्रशासक कादर मलबारी यांनी दिला आहे.