आजरा : धरणग्रस्तांना विश्‍वासात न घेता व त्यांच्याशी कोणात्याही प्रकारचा सकारात्मक संवाद न साधता बळजबरीने घळभरणी करू नये, संकलन रजिस्टरच्या प्रश्‍नावर धरणग्रस्तांची सहमती घेऊन अंतिम करेपर्यंत प्रकल्पाचे काम बंद ठेवावे, पुनर्वसनाबाबत लक्ष घालावे, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेने दिले आहे. 

तालुक्‍यातील उचंगी प्रकल्पाचे काम वीस वर्षापासून रखडलेले आहे. आजरा व गडहिंग्लज तालुक्‍यातील शेतीला वरदान ठरणारा हा प्रकल्प पूर्ण होणे आवश्‍यक होते. शासनाची धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत असलेली उदासीन भूमिका व अधिकाऱ्यांची धरणग्रस्तांबाबत असलेली असंवेदनशील भूमिका या दोन्ही कारणामुळे हा प्रकल्प रखडल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे. मध्यंतरी निधीअभावीही प्रकल्पाचे काम रखडले होते. तरीही याकाळात पुनर्वसनाची प्रक्रिया चालू राहून पुढे जायला हरकत नव्हती. पुनर्वसन करणे ही अत्यंत जबाबदारीची व संवेदनशील प्रक्रिया आहे.

प्रशासनाचा दृष्टिकोन उचंगीबाबत असंवेदनशील राहिला आहे. या प्रकल्पाबाबत लोकप्रतिनिधी व प्रशासन पातळीवर पुनर्वसनाबाबत काम होणे गरजेचे होते ते झालेले नाही. तेव्हापासून आज तागायत उचंगी प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी लाभक्षेत्रात जमीन उपलब्ध होत नाही. धरणग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडण्याची भूमिका सध्या दिसत आहे.

प्रशासनाचा धरग्रस्तांशी सुरू असलेला व्यवहार चुकीचा अशोभनीय आहे. उचंगीचे संकलन दुरुस्ती व्हावी. चाफवडे गावातील धरण पाण्याच्या पातळीलगत असणारे 150 घरांचा प्रस्ताव ताबडतोब मंजूर करावा. धरणाची उंची दोन मीटरने कमी गृहित धरून बुडीत क्षेत्रात संपादन केले आहे. परंतु आता कामे केलेले दोन मीटर उंची वाढवून काम पूर्ण केले जाणार आहे. या दोन मीटर उंचीमुळे बुडीत होणारी जमीन संपादन प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. यांसह दहा मागण्या केल्या आहेत. 

आंदोलनाचा इशारा 
दरम्यान, या मागण्या पूर्ण न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचा इशारा दिला असून निवदेनावर संजय तर्डेकर, अशोक जाधव, धनाजी दळवी, सुरेश पाटील, प्रकाश मस्कर, दत्तात्रय बापट, मारुती चव्हाण, संजय भडांगे, रघुनाथ धडाम यांसह धरणग्रस्तांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur