गडहिंग्लज : कोणत्याही निवडणुकीत मतदाराने बजावलेला मतदानाचा हक्क गुप्त राहणे अनिवार्य असते. पण, ग्रामपंचायत निवडणुका त्याला अपवाद ठरत आहेत. लवकरच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. या निवडणुकांसाठी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मतदान उघड होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची मोठी अडचण होणार आहे. स्थानिक कर्मचारी आणि टपाली मतदानामुळे निर्माण होणारा हा धोका लक्षात घेऊन निवडणूक विभागाने यावर पर्याय शोधण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

 निवडणूक कोणतीही असो मतदाराने केलेले मतदान गुप्त राहिलेच पाहिजे. त्यासाठी विविध पातळीवर काळजीही घेतली जाते. स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाते. हे जरी खरे असले तरी त्याला ग्रामपंचायत निवडणूक अपवाद ठरत असल्याचे समोर येत आहे. या निवडणुकांतील मतदानाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ज्या-त्या तालुक्‍यातील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. यातील अनेक कर्मचारी स्थानिक रहिवासी असतात. यातील असेही कर्मचारी असतात ज्यांच्या गावातील ग्रामपंचायतीचीही निवडणूक असते.

वाचा - चंद्रकांत पाटील यांना घरभर चिठ्ठ्या वाटतानाचा फोटो मी पाहिला : शरद पवार

निवडणुकीसाठी नेमणूक असल्याने हे कर्मचारी टपाली मतदानाद्वारे हक्क बजावतात. इथपर्यंत सारे ठीक आहे. पण, मतमोजणीची प्रकिया राबविताना खरी अडचण निर्माण होते. टपाली मतदानाची मोजणी करताना कर्मचाऱ्याने मतदान केलेली स्लीप उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर उघड करावी लागते. त्यावर कर्मचाऱ्याचा उल्लेख नसला तरी आपल्या गावातील, प्रभागातील कोणत्या कर्मचाऱ्याची निवडणुकीसाठी नेमणूक आहे, याची कल्पना संबंधित प्रतिनिधींना असते.

प्रत्येक गावात, त्यातूनही प्रभागात असा एखादाच कर्मचारी असल्याने सहाजिकच त्याने कोणाला मतदान केले आहे समजते. गुप्त मतदानाचे हे उघड गुपितच म्हणावे लागेल. त्याचा त्रास कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागतो. गावपातळीवरील राजकीय पुढाऱ्यांकडून लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडतात. परिणामी, मतदान करुन अडचणीत येण्याऐवजी मतदान न करण्यालाच प्राधान्य दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. 

संख्या अधिक असताना अडचण... 
निवडणूक लागलेल्या ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक असतानाच कर्मचाऱ्यांचे मतदान उघड होण्याची अडचण असते. कारण गावांची संख्या अधिक असल्याने नेमणूक असलेले कर्मचारी त्यातील कोणत्या ना कोणत्या गावचे रहिवासी असतात. ग्रामपंचायतींची संख्या कमी असेल, तर हा फारसा धोका नसतो. गडहिंग्लज तालुक्‍याचा विचार केल्यास 48 तर जिल्ह्यातील 450 म्हणजे जवळपास निम्म्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार आहेत. ही संख्या विचारात घेता कर्मचाऱ्यांचे मतदान उघड होण्याचा धोका संभवतो, असे जाणकारांचे निरीक्षण आहे. 

हे ठरू शकतील पर्याय... 
निवडणुकीसाठी नेमणूक केले जाणारे कर्मचारी हे ज्या-त्या तालुक्‍यातीलच असतात. तालुक्‍याचा भौगोलिक विचार केला तर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अर्धा ते एक तासामध्ये मतदान करुन पुन्हा नेमणुकीच्या ठिकाणी येता येऊ शकते. त्यांना थेट मतदान करण्याची मुभा देणे किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांच्या गावातील निवडणुका आहेत अशा कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीसाठी नेमणूक न करणे हे पर्याय ठरू शकतील.