आजरा (कोल्हापूर) : वन्यप्राणी किंवा हत्तीने केलेल्या नुकसानीसाठी महसूल, भूमिअभिलेख विभागाकडून कागदपत्रे जमा करण्यातच आमची नाचा-नाच होते. कधी तलाठी नसतो, तर कधी भूमिअभिलेख कार्यालयातील कारकून. त्यामुळे त्यांना शोधण्यातच तालुक्‍याला वेळ जातो. 

मग भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी कागदपत्रे कशी जमा करावयाची, असा सवाल हाळोली (ता. आजरा) येथील धोंडुबाई गुरव यांनी केला. त्यामुळे ‘करू दे तो हत्ती पिकाची नुकसान; पण भरपाई नको’ अशी वेळ शेतकऱ्यांवर आल्याचे त्यांनी सांगितले. 
वन्यप्राण्यांनी नुकसान केल्यावर वन विभागाकडे शेतकऱ्यांना नुकसानीबाबतचा अर्ज, सातबारा, आठ अ, भूमिअभिलेखकडून जमिनीचा समजुतीचा नकाशा, आधारकार्ड व बॅंक पासबुक अशी विविध प्रकारची कागदपत्रे द्यावी लागतात. त्याला पीक नुकसानीचे फोटो जोडावे लागतात. कागदपत्र जमवा-जमव करण्यासाठी तालुक्‍याला महसूल व भूमिअभिलेख विभागाच्या कार्यालयात जावे लागते. यासाठी दिवस मोडतो.

संबंधित विभागातील कर्मचारी वेळेत भेटले तर ठीक नाहीतर परत दुसऱ्या दिवशी फेरी मारावी लागते. कागदपत्रांच्या जमवा-जमवींच्या अडचणींमुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी नुकसान मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले नसल्याचे हाळोली येथील दशरथ अमृते यांनी सांगितले. त्यामुळे नुकसानभरपाईसाठीची कागदपत्रे कमी करावित. ही प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शासनाने पीक नुकसान व मूल्य ठरवण्यासाठी कृषी सहायक, तलाठी व वनरक्षक यांची समिती केली आहे. ही मंडळीही विविध कामांत अडकत असल्याने त्यांच्या नुकसानभरपाईच्या अर्जावर सही घेण्यासाठी वेळ लागतो. यासह विविध अडचणी शेतकरी संजय गुरव यांनी मांडल्या. केवळ सात-बारा व आठ अ या पत्रकावर संबंधित शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसान ठरवण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची गरज आहे.

हेही वाचा- सावित्रीच्या लेकींना माहेरची साडी :  गुरुजींची अपार माया अन् त्यांच्याच साडीने सजते माहेरवासीनीची काया -

नुकसानभरपाईबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येऊ लागल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आरटीजीएसद्वारे नुकसानीची रक्कम जमा करण्यावर वनविभागाने नुकताच भर दिला आहे. समजुतीचा नकाशा जाग्यावर तयार करून काही कागदपत्रे ऑनलाईन भरून घेतली जात असून त्यामुळे नुकसानीचे पाहणी व नुकसान आदा करणे शक्‍य होत असल्याचे वनविभागातून सांगण्यात आले.

हत्ती व्यवस्थापन केंद्र पूर्ववत सुरू करा
वेळवट्टी परिसरात हत्तीचा वावर कायम असल्याने या हत्ती बाधित क्षेत्रात हत्ती व्यवस्थापन केंद्र वन विभागाने सुरू केले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रकरणे जमा करणे सुलभ होते. कोरोनामुळे वन विभागाने हंगामी मजुरांना सेवेतून कमी केल्याने हे केंद्र बंद पडले. ते पूर्ववत सुरू करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

संपादन - अर्चना बनगे