कोल्हापूर : अपंगांची मुले 25 वर्षांची झाली म्हणून अनुदान बंद केले आहे. तसेच, आमदार-खासदारांची मुले मोठी झाल्यानंतर आमदार-खासदारांची पेन्शनही रद्द करा, अशी मागणी अपंग बेरोजगार व पुनर्वसन संस्थेच्या वतीने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. 

हे पण वाचा -  निव्वळ पांढऱ्या तांबड्यासाठी 55 लाखांची उलाढाल 

निवेदनात म्हटले आहे, अपंग कल्याण व पुनर्वसनासाठी 25 वर्षांपूर्वी कायदा झाला आहे. याची अमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे अपंगांना नोकरी मिळालेली नाही. अपंगांना द्याव्या लागणाऱ्या नोकऱ्या सुदृढ, धडधाकट व श्रीमंतांना देऊन अपंगांवर अन्याय केला आहे. दरम्यान, याच विभागांतर्गत अपंगांना महिन्याला 800 ते 1000 रुपये दिले जातात; मात्र अपंगांचा मुलगा 25 वर्षांचा झाल्यानंतर त्यांचे अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक ज्यांच्या नोकऱ्या काढून घेतल्या त्यांना अनुदानावर आपला चरितार्थ चालवता येईल असे वाटले; पण आधीच तुटपुंजे असणारे अनुदानही रद्द केले आहे. अपंगांची मुले 25 वर्षांची झाली म्हणून हे अनुदान रद्द केले जाते. हा नियम अपंगांना लावणार असाल तर ज्या आमदार-खासदारांची मुले मोठी झाली आहेत, अशा सर्व आमदार-खासदारांची पेन्शनही रद्द करावी. आमदार-खासदारांना महिन्याला 30 ते 40 हजार रुपयांची पेन्शन दिली जाते. यावर राज्याचा हाकनाक निधी खर्च होतो, याचेही भान ठेवावे. अपंगांना शासकीय, खासगी नोकरीत आरक्षण आहे. या आरक्षणावर धडधाकट असणाऱ्यांचीच भरती केली आहे. याचा शोध घेऊन त्या ठिकाणी अपंगांना संधी दिली पाहिजे. शासकीय नोकरांना कामाचे, वेळेचे बंधन नाही, त्यांना वेळेची मर्यादा पाळली पाहिजे. असेही निवेदनात नमूद केले आहे. 

हे पण वाचा - मोटारीवर आदळलेल्या शियेतील तरुणाचा मृत्यू 

यावेळी, अध्यक्ष बाळासाहेब गायकवाड, संजय पोवार, बळवंत पाटील, नामदेव हराळे, भिवाजी पाटील, मालूताई शेळके, सुजाता जाधव, पोपट पाटील, भगवान पाटील उपस्थित होते. 

प्रमुख मागण्या 
अपंगांचे अनुदान तत्काळ सुरू करा 
आमदार-खासदारांची पेन्शन रद्द करा 
संजय गांधी मासिक अनुदान 2000 रुपये करावे 
शासकीय, खासगी कामातील राखीव जागेवर अपंगांची भरती करा.