चंदगड : कृष्णा खोरे अंतर्गत नवीन लवादाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला 81 टीएमसी पाणी आले आहे. त्यातून गडहिंग्लज विभागासाठी आणखी पाच टीएमसी वाढीव पाणी साठ्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी आमदार राजेश पाटील यांनी केली. मुंबई येथे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली. चंदगड, आजरा, गडहिंग्लज विभागांतील पाणी प्रश्‍नावर त्यांनी लक्ष वेधले.

उचंगी प्रकल्पग्रस्तांसाठी वाढीव दायित्व येत्या पंधरा दिवसांत मंजूर करून घेऊ, असे आश्‍वासन मंत्री पाटील यांनी दिले. किटवडे (ता. आजरा) येथील प्रकल्पासाठी ना हरकतचा प्रस्ताव नागपूर येथे प्रलंबित आहे. या विभागात सात टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी अडवल्यामुळे पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यासाठी लवादाने सुचवलेल्या वाढीव पाणी साठ्यामध्ये या विभागासाठी आणखी पाच टीएमसीची परवानगी घ्यावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.

तिलारी जलविद्युत प्रकल्पांतर्गत आणखी तीन बंधारे प्रलंबित आहेत. यामध्ये वन विभागाची जमीन बाधित होत असल्याने वन विभागाचा ना हरकत दाखला गरजेचा आहे. या प्रकल्पातील पाणी वीज निर्मितीसाठी न वापरता ते चंदगड तालुक्‍यातील शेतीला द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.

हेच पाणी मार्कंडेय नदीच्या माध्यमातून सीमाभागातील शेतकऱ्यांनाही मिळू शकते. त्यासाठी कर्नाटकचे पाटबंधारेमंत्री रमेश जारकीहोळी सकारात्मक आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये करार करून प्रकल्पाचा खर्च दोन्ही राज्यांनी करावा, याबाबत चर्चा झाली. तेऊरवाडी गावचा समावेश घटप्रभा लाभक्षेत्रात करावा, शेवाळे व नांदवडे येथे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधावेत, अशीही मागणी करण्यात आली. 

महागावच्या झऱ्याबाबत चर्चा 
दरम्यान, महागाव (ता. गडहिंग्लज) येथील रामतीर्थ झऱ्याचे पाणी गडहिंग्लजच्या पूर्व भागाच्या शेतीला देण्याबाबत सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना यावेळी पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या. 

संपादन - सचिन चराटी