वडणगे : राज्यात बहुतांश शाळा या मराठी भाषा विषय शिकवण्याकडे कानाडोळा करत असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यानंतर संचालनालयाने कडक पावले उचलली असून यापुढे पहिली ते दहावीच्या वर्गाना मराठी भाषा विषय शिकवणे अनिवार्य केले असून या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या शाळा व्यवस्थापनाला एक लाखांचा दंड करण्यात येणार आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी याचे परिपत्रक जारी केले आहे.

राज्यातील सर्व शाळांत मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला आहे. मराठी भाषा समृध्द करण्यासाठी व भाषेचा दर्जा सुधारावा, यासाठी सर्व स्तरातून प्रयत्न होत आहेत. मात्र मागील काही वर्षात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या वाढली आहे. पालकही मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत प्रवेश देण्यास उत्सुक असतात. मराठी माध्यमांच्या शाळा अधोगतीकडे लागल्या आहेत.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मराठी भाषेची अधोगती रोखण्यासाठी कडक पावले उचचली असून राज्यातील सर्व शाळांना मराठी भाषा विषय अनिवार्य केला आहे. २०२०-२१ या वर्षापासून पुढे प्राथमिक स्तरावर पहिलीमध्ये सक्तीचा विषय म्हणून सुरू करण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी त्यापुढील वर्गाना चढत्या क्रमाने लागू करण्यात येणार आहे.

सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकार्‍यांना पत्र पाठवून कार्यक्षेत्रातील शाळांत याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणार्‍या शाळा आणि व्यवस्थापनास एका लाख रूपयांपर्यतचा दंड लावण्याची नोटीस बजवावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.

"कोल्हापूर जिल्हयात बहुतांश शाळांत मराठी विषय शिकवला जातो. मात्र तपासणीत एखादी शाळा मराठी भाषा विषय शिकवत नसेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल."

- एकनाथ आंबोकर, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक.

"इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढल्याने अनेक पालक मुलांना या शाळेत घालतात. मग अशाने मराठी भाषा कशी समृध्द होणार? शाळांनीही जबाबदारीने मुलांना मराठी विषय शिकवला पाहिजे. आता कारवाईच्या भीतीने तरी मुलांना मराठी विषय शिकवला जावा.£

- तेजस्विनी पाटील, पालक, शिये.