कोल्हापूर : गावपातळीवरूनच पीक पेरणी अहवाल संकलित व्हावा, त्यात पारदर्शकता यावी व या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांचा सहभाव वाढावा, यादृष्टीने राज्यात १५ ऑगस्‍टपासून ‘ई-पीक’ पाहणी कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत सातबारा पत्रकावर पिकांच्‍या नोंदी करण्याची संधी एका ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

सध्या सातबारा पत्रकावरील नोंदी करण्याचे अधिकार तलाठी यांना आहेत. यात दुरुस्ती करायची झाल्यास हे अधिकार मंडल अधिकारी यांना होते. या पीक पेरणी अहवालाच्या नोंदी घेताना शेतकऱ्यांचा सहभाग घेतला जात नव्हता. आता या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनी सहभाग वाढण्याबरोबरच कृषी पतपुरवठा सुलभ व्हावा, पीक वीमा, पीक पाहणी दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई मिळावी, या उद्देशाने हे ॲप विकसित केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये हे ॲप दिले जाईल. त्यावरून शेतकऱ्यांनी स्वतःच पीक पेरणीची माहिती भरायची आहे.

टाटा ट्रस्टने यांनी हे ॲप विकसित केले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर त्याची अंमलबजावणी मौजे करंजपाडा (ता. वाडा, जि. पालघर) येथे करण्यात आली. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर राज्यातील १० जिल्ह्यांतील निवडक २० तालुक्यांत याची अंमलबजावणी करण्यात आली. या ठिकाणीही हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर १५ ऑगस्‍टपासून हा उपक्रम राज्यभर राबवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्या संदर्भातील आदेश (३०) काढला.

या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका पातळीवर सनियंत्रण समितीही स्थापन केली आहे. जमाबंदी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समितीची स्थापना केली असून, विभागीय समितीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरीय समितीचे जिल्हाधिकारी तर तालुकास्तरीय समितीचे प्रांताधिकारी अध्यक्ष असतील, असे या आदेशात म्हटले आहे. अन्य सदस्यांत साखर, कृषी, पणन, माहिती तंत्रज्ञान विभागासह अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी आदींना समाविष्ट केले आहे.

हे होणार फायदे

• टाटा ट्रस्टकडून ॲप विकसित

• शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याचा उद्देश

• कृषी पतपुरवठा प्रक्रिया सुलभ होणार

• पीक वीमा, पीक पाहणी दावे निकाली प्रक्रिया सुलभ

• नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई

• राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका पातळीवर सनियंत्रण समिती