कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागात कमी-अधिक प्रमाणात वरकमाई सुरू आहे. मात्र वित्त विभागात कमिशनसाठी वाढलेले टेबल, प्रत्येक सहीसाठी घेतले जाणारे पैसे, न दिल्यास कामात होणारी कुचराई यामुळे कंत्राटदार वैतागले आहेत. नुकतेच एका कंत्राटदाराकडे धनादेश घेण्यासाठी ३ हजार मागितले. संतापलेल्या कंत्राटदाराने वित्त विभागाचे वाभाडे काढले.

जिल्हा परिषदेत दरवर्षी १ हजार ते १२०० कोटींची उलाढाल होते. यातील किमान ७५ टक्‍के निधीचा खर्च वित्त विभागाच्या मान्यतेने होतो. याचा विचार करता लाखाला शंभर दराने वित्त विभागात दररोज किती लाखांची वरकमाई होते, याचा विचारच केलेला बरा. बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य असो की समाजकल्याण, महिला बालकल्याण या विभागांच्या वित्तशी संबंधित फाईल वित्त विभागाकडे जातात.

हेही वाचा -  भाजपमध्ये अस्वस्थता; जयंत पाटील टप्प्यातील करेक्ट कार्यक्रम करणार का?

सर्वच बिलांच्या फाईल चार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांकडे सहीसाठी जातात. या प्रत्येक टेबलला लाखाच्या बिलास १०० प्रमाणे कमिशन द्यावे लागते. म्हणजेच १ लाखाच्या बिलास ४०० रुपये कमिशन देण्यात येते. दररोज लाखो रुपयांच्या फाईल जातात. त्यामुळेच या विभागात प्रत्येक टेबलसाठी चढाओढ लागते. सायंकाळी कार्यालय संपल्यानंतर चार वसुली अधिकारी एकत्र येवून इमान इतबारे जमा झालेल्या पैशाचे वाटप करतात.

मलईच्या टेबलसाठी तर अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणारे कर्मचारीही कार्यरत  आहेत, हे विशेष. जो कमिशन देत नाही त्याच्या बिलांना, फायलींना  हात लागत नाही. कर्मचाऱ्यांच्या डीसीपीएसच्या फाईल धूळखात आहेत. टपालातील फाईल या संबंधित व्यक्‍ती आल्याशिवाय त्याला हात लागत नाही. लुटीस पायबंद घातला नाही, तर त्याचे पर्यवसान घडामोडीत घडण्याची शक्‍यता आहे.

हेही वाचा - तयार होणारी ऊर्जा बॅटरीमध्ये कशी साठवून ठेवता येईल, या विषयावरही त्यांनी संशोधन केले आहे

"सळी, डांबर, सिमेंटचे दर वाढले आहेत. कोरोनामुळे निधी आलेला नाही. केलेल्या कामाचे व्याज भरून कंबरडे मोडले आहे. पत्नीसह मुलाबाळांचे सोने-नाणे गहाण ठेवून व्यवसाय टिकवून आहोत; मात्र कमिशन वाटपाने भीक लागण्याची वेळ आली आहे. वित्त विभागात प्रत्येक टेबलला पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही. ही वरकमाई थांबली नाही तर वित्त विभागावर मोर्चा काढू." 

- विजय हुल्ले, कंत्राटदार

"वित्त विभागातील वरकमाई वाईट आहे. सदस्यांनी एखादे काम सुचवले तर त्यातही वाटा मागणारी प्रवृत्ती येथे काम करतेय याचे शल्य आहे. अधिकाऱ्यांचा काहीही धाक राहिलेला नाही. त्यामुळे प्रत्येक टेबलचा लेखाजोखा होणे आवश्‍यक आहे."

- प्रा. शिवाजी मोरे, सदस्य
 

संपादन - स्नेहल कदम