कोल्हापूर ः जिल्हा परिषदेतील स्वनिधी आणि 13 व्या वित्त आयोगातील निधीचे सन्यायिक वाटप केले आहे का? याबाबत उच्च न्यायालयात गुरुवारी (ता.10) म्हणणे मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले. माजी सभापती वंदना मगदूम यांच्या याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. एकूण निधी वाटपाचे प्रकरण अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना भोवणार असल्याचे चित्र दिसते आहे. 
जिल्हा परिषदेतील निधी वाटपातील असमतोलाविरोधात मगदूम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याची सुनावणी आज न्यायाधीश आर. डी. धनुका व एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झाली. 28 जुलै 2020 च्या वित्त विभागाच्या पत्रामध्ये जि.प. स्वनिधी तीन लाख रुपये वापरण्याबाबत ठरले असल्याचे जे पत्र मगदूम यांना दिले आहे. त्या पत्राच्या अनुषंगाने सदस्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचा निधी दिला आहे काय? का तीन लाखापेक्षा जास्त निधी दिला आहे? याबाबत म्हणणे जिल्हा परिषदेने गुरुवारी (ता.10) उच्च न्यायालयामध्ये सादर करावेत. तसेच 13 व्या वित्त आयोगाबाबतच्या शासन निर्णया नुसार सर्व गटनिहाय व गण निहाय समन्यायीक वाटप करण्याचे शासन निर्णय होता. त्यानुसार वाटप केले आहे काय? किंवा कसे वाटप केले आहे? याबाबत सविस्तर म्हणणे देखील गुरुवारी (ता.10) सादर करावे असा आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता जि.प. स्वनिधी चा विषयीही उच्च न्यायालयाच्या नजरेत आला असल्याकारणाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये सत्य माहिती व ठरलेले धोरण व कोणा कोणाला किती निधी दीला याबाबत माहिती सांगावी लागणार आहे. यामुळे पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी अडचणीत येणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. ऍड. संदीप कोरेगावे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे युक्तिवाद केला. 
 

संपादन - यशवंत केसरकर