कोल्हापूर : राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना सर्व शासकिय विभागांच्या वर्ग 3 व 4 श्रेणीच्या पदांकरीता पाच टक्के कोटा आरक्षित करुनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या मागणीनुसार मंत्रालय मुंबई येथे झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य शासनाच्या नव्याने होणा-या पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 1 महिन्यामध्ये अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज दिले. 

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी सिंचन प्रकल्प व्हावेत याकरीता शासनाच्या नियम व अटीनुसार पुनर्वसन करण्यात आले. हे पुनर्वसन झाल्यानंतर अशा विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना राज्यशासनाकडून एकूण पदभरतीमध्ये 5 % जागा आरक्षित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करत सर्व विभागांना सुचना दिल्या आहेत. परंतु याबबात प्रत्यक्षात या शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब आबिटकर यांनी भरणे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. 

हेही वाचा -  अनिकेत आणि सानिकाच्या निर्णयाने गावात स्मशान शांतता ; दोघांनी असा टोकाचा निर्णय का घेतला याचीच चर्चा

यावेळी आबिटकर म्हणाले, 'प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या पिढयान् पिढया नोकरीपासून वंचित असून प्रकल्पग्रस्तांना नाममात्र म्हणायला प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळाले आहेत. प्रत्यक्षात आजही राज्यामध्ये हजारो प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित असून त्यांची व त्यांच्या कुटूंबाची यामुळे वाताहात झालेली आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असेल तर सर्व विभागांनी त्यांच्या पदभरतीमध्ये 5 % जागा राखीव ठेवून पद भरती केली पाहीजे.' 

राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकर भरतीपासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व शासकीय विभागांच्या पदांचा अहवाल पुढील 1 महिन्यामध्ये सादर करावा, अशा सुचना भरणे यांनी दिल्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव सिताराम करपते, उपसचिव गीता कुलकर्णी, राजेंद्र वाघ आदि उपस्थित होते. 

हेही वाचा - मिरज पंचायत समितीत भाजपला घरचा आहेर ; दोन सदस्यांमुळे काँग्रेस उमेदवाराचा विजय -

संपादन - स्नेहल कदम