कोल्हापूर - कोविड-19 काळात जीव धोक्‍यात घालून काम केलेल्या नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पावणे दोन महिन्यांचे मानधन तातडीने मिळाले नाही, त्यामुळे "गरज सरो आणि वैद्य मरो' अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे. तातडीने मानधन मिळावे आणि विना अटक आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रीयेत प्रथम प्राधान्य द्यावे, शासकीय सेवेत कायम करून घ्यावे, अशा मागणीसाठी आज वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांना दुपारी निवेदन दिले. सायंकाळपर्यंत त्यांची जिल्हाधिकारी यांची भेट न मिळाल्यामुळे त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

निवेदनात म्हटले आहे की, आरोग्य प्रशासन व कोविड सेंटर मधील महत्वाचा दुवा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांचे थकीत मानधन तातडीने आदा करावे, कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्ती संदर्भात लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी यांचा संयुक्त वैद्यकीय कर्मचारी कृती समिती पदाधिकारी व वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी यांची बैठक तातडीने बोलवावी, राज्य शासनाचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आरोग्य भरतीची घोषणा केली आहे. यामध्ये कोरोना काळात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे जोपर्यंत याची तरतूद होत नाही, तोपर्यंत भरतीचा निर्णय स्थगित करावा, अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून शासनाचा निषेध करण्यात आला. 

हे पण वाचा - वीज जोडणी तोडल्यास आमच्याशी गाठ

वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विलास कांबळे, जिल्हा महासचिव डॉ.आनंद गुरव, जिल्हा नेते. प्रा.शरद कांबळे, मिलिंद सनदी, अमित नागटीले, संजय माळी, प्रवीण बनसोडे, नितीन कांबळे, लहू यादव, आकाश कांबळे, सुरज लिगाडे यांच्यासह महिला, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.  

संपादन - धनाजी सुर्वे