इचलकरंजी : इचलकरंजी पालिकेला तब्बल ९८ कोटी ९ लाख रुपये इतके थकीत सहाय्यक अनुदान मंजूर झाले आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचलनालयाकडून याबाबतचा आज अध्यादेश जारी करण्यात आला. त्यामुळे पालिका कर्मचा-यांची सर्व प्रकारची देयदेणी आदा करता येणार आहेत. या शिवाय उर्वरीत निधी अन्य विकास कामांसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे पालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी सुरळीत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सन २०१९ पासून राज्य शासनाकडून वेतनापोटी देण्यात येणा-या सहाय्यक अनुदानात मोठी कपात केली होती. साधारणपणे सरासरी ९ कोटी ५० लाख इतके दरमहा सहाय्यक अनुदान इचलकरंजी नगरपालिकेस प्राप्त होत होते. मात्र त्यामध्ये मोठी कपात करण्यात आली. ६ ते ६.५० कोटी इतकेच सहाय्यक अनुदान मिळाल्यांने नियमीत व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे पूर्ण वेतन देणे अशक्य होत होते. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत होती. या शिवाय अत्यावश्यक सेवेतील देणी देतांनाही अडचणी येत होत्या. थकबाकीसाठी अगदी वीज पुरवठा खंडीत करण्याची नामुष्कीही पालिका प्रशासनावर आली होती. त्यामुळे एकूणच पालिकेचा आर्थिक कारभार ठप्प होत चालला होता. पालिका फंडातून इतर देणी द्यावी लागत असल्यामुळे अन्य विकास कामांवर परिणाम होत होता.

या पार्श्वभूमीवर कताप करण्यात आलेले थकीत सहाय्यक अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर गेल्या कांही दिवसांपासून नगरविकास विभागाकडे सातत्यांने पाठपुरावा करण्यात येत होता. तब्बल १३७ कोटी इतके थकीत सहाय्यक अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव इचलकरंजी पालिकेने शासनाकडे सादर केला होता. खासदार धैर्यशील माने यांचाही पाठपुरावा यामध्ये महत्वाचा ठरला. अखेर राज्य शासनाच्या नगर परिषद प्रशासन संचलनालयकडून राज्यातील नगर पालिकांना थकीत सहाय्यक अनुदान देण्याचा अध्यादेश जारी करण्यात आला.

त्यामध्ये इचलकरंजी पालिकेसाठी तब्बल ९८ कोटी ९ लाखांचा थकीत सहाय्यक अनुदान मंजूर झाले आहे. थकीत सहाय्यक अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यातील हा निधी आहे. याचा विनियोग केल्यानंतर पुढील टप्प्यात आणखी कांही निधी मिळू शकतो. तुर्त तरी या निधीमुळे पालिकेची बिघडलेली आर्थिक घडी कांही अंशी तरी सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. तर कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची सर्व देयदेणी आता देता येणार आहेत. तसेच सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कमही मिळणार आहे. यापूर्वी पालिका फंडातील रक्कम वेतनासाठी वापरण्यात आली होती. त्यामुळे कर्मचा-यांची सर्व प्रकारची देणी प्राधान्यांने आदा केल्यानंतर उर्वरीत रक्कम विकास कामांसाठी वापरता येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

• मंजूर थकीत सहाय्यक अनुदान दृष्टीक्षेप

• इचलकरंजी - ९८ कोटी ९ लाख

• जयसिंगपूर - २२ लाख ७५ हजार

• कुरुंदवाड - १९ लाख ६५ हजार

• मलकापूर - १२ लाख ८८ हजार

• मुरगूड - ८ लाख ५४ हजार

• पन्हाळा - ६ लाख ५१ हजार

• शिरोळ - १ कोटी ३६ लाख

• वडगाव - १८ लाख ९९ हजार

• आजरा - १८ लाख ६४ हजार

• चंदगड - ३१ लाख ६५ हजार