कोल्हापूर : राज्य सरकारचा वीज बिलात वीस टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव मान्य नसून, एप्रिल ते जून दरम्यानची बिले माफ करावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी आज केली. तसा निर्णय न झाल्यास 10 ऑगस्टला राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. 
तीन महिन्यांचे वीज बिल भरायचे नाही, शंभर युनिटपर्यंतचे वीज बिल कायमचे माफ करावे, असे ठरावही फेडरेशनतर्फे करण्यात आले आहेत. 
पत्रकात म्हटले आहे की, राज्यातील वीज ग्राहकांना आलेली बहुतांश सर्व बिले बरोबर आहेत; मात्र उन्हाळा व लॉकडाउनमुळे वाढलेला वीजवापर व एप्रिलपासून वाढलेले वीजदर यामुळे बिलांची एकूण रक्कम दुप्पट झाली आहे. ती भरणे ग्राहकांना शक्‍य नाही. कष्टकरी, शेतमजूर, हमाल, माथाडी, कामगार, फळ व भाजीपाला विक्रेते, फेरीवाले, हातगाडीवाले, सुतार, वायरमन, प्लंबर, रिक्षा व टॅक्‍सी चालक, धोबी, सलून, कोळी, दुकानदार, मोलकरीण, सेवा उद्योगातील कर्मचाऱ्यांचे जगणे मुश्‍किल झाले आहे. 
पिके वाया गेल्याने शेतकरी संकटात आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा व जाहिरातबाजी केली. प्रत्यक्षात काही महिन्यांचे रेशन, धान्य, सुरवातीचे 500 ते एक हजार रुपये व इपीएफ वर्गणी म्हणजे अंदाजे दोन ते अडीच लाख कोटी रुपये यापलीकडे गरिबांना थेट मदत कोणतीही झालेली नाही. उरलेले 18 लाख कोटी रुपये सर्व कर्जे आहेत, असे पत्रकात म्हटले आहे. 

राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर करावे 
राज्य सरकारने सर्व घटकांना मदत करणारे पॅकेज जाहीर करावे. राज्य सरकारने आर्थिक व औद्योगिक पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सात मंत्र्यांच्या मंत्री समितीसह अन्य 11 तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. समित्यांचा अहवाल त्वरित घेऊन राज्यासाठी सर्वसमावेशक अंदाजे किमान एक लाख कोटी रुपयांचे कोविड पॅकेज त्वरित जाहीर करावे, अशीही प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी मागणी केली आहे. 
संपादन ः यशवंत केसरकर