कोल्‍हापूर : कोल्‍हापूर महापालिकेअंतर्गत असलेल्या अनुसूचित उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौ‍द्ध वस्‍तीच्या विकासासाठी जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडून २०१९-२० वर्षात ११ कोटींचा निधी दिला होता. यातून चुकीच्या ‍पद्घतीने कामे झाली असल्याची तक्रार राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी विभागीय आयुक्‍त व सामाजिक न्याय विभागाकडे केली होती. त्याची दखल घेत सामाजिक न्याय विभागाने जिल्‍हा परिषदेचे जिल्‍हा समाजकल्याण अधिकारी दीपक घाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्‍थापन केली आहे. या समितीकडून लवकरच तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात येणार आहे.

समाज कल्याण सहाय्‍यक आयुक्‍त कार्यालयाकडून शहरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौ‍द्ध वस्‍तीच्या विकासासाठी निधी देण्यात येतो. हा निधी जिल्‍हा नियोजन मंडळामार्फत जिल्‍हा परिषदेचा समाजकल्याण विभाग, नगरपालिका व महापालिकेस नगरविकास विभागामार्फत दिला जातो. या निधीच्या माध्यमातून अनुसूचित उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्घ वस्‍तीत रस्‍ते, गटारे, पाणीपुरवठा, दिवाबत्ती, क्रीडांगण, व्यायामशाळा, सामाजिक सभागृह अशी कामे करण्यात येतात. ती करताना संबंधित समाजातील लोकांची संमतीही घ्यावी लागते. ग्रामीण भागात दोन वर्षापूर्वी याच निधीतून झालेला साकव घोटाळा पुढे आला होता अनुसूचित जाती व नवबौ‍द्ध ‍वस्‍ती सोडून इतर ठिकाणीची कामे झाल्याचे चौकशीतून निष्‍पन्न झाले होते. शहरातही अनुसूचित उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौ‍द्ध वस्‍तीच्या नावाखाली चुकीची कामे होत असल्याचा मुद्दा आता पुढे आला आहे. क्षीरसागर यांनीच याबाबत समाजकल्याण विभाग, विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडे तक्रार केली होती. सन २०१९-२० वर्षातील, तसेच सध्या जी कामे सुरू आहेत, यामध्ये शासन निर्णयाच्या अटी, शर्तींचे उल्‍लंघन झाल्याचे म्‍हटले आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल समाजकल्याण विभागाने घेतली आहे. केवळ चारच दिवसांत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल विभागीय कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

समितीत यांचा समावेश

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी घाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत सातारा येथील जिल्‍हा समाजकल्याण अधिकारी सपना घोळवे, समाजकल्याण विभागाचे सहा‍यक आयुक्‍त विशाल लोंढे यांच्यासह आठ जणांचा समावेश आहे.

"शहरात जिल्‍हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून समाजकल्याण विभागाने अनुसूचित उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौ‍द्ध वस्‍तीच्या विकासासाठी निधी दिला आहे. यातून चुकीची कामे होत असल्याबाबत तक्रार केली होती. या सर्व कामांसाठी ११ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही कामे चुकीच्या पद्घतीने होत असल्याने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे."

- राजेश क्षीरसागर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ

"शहरातील दलित वस्‍तीच्या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश मिळाले आहेत. चौकशीसाठी आवश्यक माहितीचा तपशील देण्याबाबत जिल्‍हा नियोजन मंडळाला पत्र दिले आहे."

-विशाल लोंढे, सहाय‍क आयुक्‍त