कोनवडे : जिल्हयातील शासनमान्य अनुदानित सार्वजनिक वाचनालयांना मागील ११ महिन्यांपासून अनुदान न मिळाल्याने वाचनालयांना अनुदानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अनुदानाअभावी वाचनालये चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे शासनाकडून मिळणारे अनुदान त्वरित द्यावे, अशी मागणी वाचनालय चालकांकडून  होत आहे.

गावोगावी वाचन संस्कृती रुजावी, या हेतूने शहरासह ग्रामीण भागातही सार्वजनिक वाचनालयाच्या माध्यमातून वाचनालय चळवळ उभी राहिली आहे. कोल्हापूर जिल्हयात वर्गनिहायनुसार ६८५ शासनमान्य अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. अनुदानित असणाऱ्या वाचनालयांना व्यवस्थापनासाठी अ, ब, क, ड वर्गनिहायनुसार सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतर वर्षातून दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते.

या अनुदानातून कर्मचारी पगार,  दैनिके, साप्ताहिके, मासिके यांचे बिले, ग्रंथ खरेदी आदीसह इतर व्यवस्थापन खर्च केला जातो. परंतु गेल्या सप्टेंबर २०२० पासून आजअखेर असणाऱ्या सार्वजनिक वाचनालयांना अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे वाचनालये चालवणे अवघड बनले आहे. तरी त्वरित अनुदान मिळावे, अशी मागणी वाचनालय चालकांकडून होत आहे. वाचनालय चालकांना मानधनाअभावी उसनवारी करावी लागत आहे. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याची शासनाने दखल घेऊन त्वरित मानधन द्यावे अशी मागणी ग्रंथपाल व कर्मचारी यांच्याकडून होत आहे.

शासनाकडुन मार्च २०२१ पर्यंतचे अनुदान ग्रंथालय संचालनालयास वितरीत झाले आहे. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय कोषागार कार्यालयाचा पाठपुरावा करण्यास कमी पडत असल्यामुळे किंवा कार्यकर्त्यांना टोकन नंबर देत नसल्यामुळे निधी उपलब्ध असुन सुध्दा वेळेवर मिळत नाही. आणि भविष्यात सुध्दा लवकर मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे ग्रंथालये आणि कर्मचारी अर्थीक समस्येला सामोरे जात आहेत.

- ग्रंथपाल रविन्द्र कामत राज्यसंघटन- सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी कृती समिती

कोरोनामुळे ग्रंथालयांचा निधी शासनाकडून कमी व अनियमितपणे मिळत आहे. शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. शासनाच्या जीआरनुसार ३० टक्के निधी मिळत आहे. शासनाकडून जसा निधी मिळेल, तसा ग्रंथालयांना वितरीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

- अर्पणा वाईकर  जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी