कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ४०० हून अधिक ग्रामपंचायतीतील सदस्यांचा कार्यकाल संपल्यामुळे प्रशासक नियुक्ती झाली आहे. अशा ठिकाणी कोरोना नियंत्रणासाठी गावपातळीवर नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये समन्वय नसल्याचे चित्र आहे. प्रशासक असताना आम्ही हे काम का करायचे असा सवाल केला जात आहे. या समितीला विश्‍वासात घेऊन कामाचे स्वरूप सांगावे 
लागणार आहे.

ई-पास रद्द झाल्यामुळे राज्यातून आणि परराज्यातून कोल्हापूमध्ये येणाऱ्या लोकांची तपासणी करण्याची जबाबदारी गावपातळीवरील प्रभाग समिती व महानगरपालिका, नगरपालिका पातळीवरील प्रभाग समितीची आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य गावात प्रशासक नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे ही समिती विस्कळित झाली आहे. चार ते पाच महिन्यात कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी समित्यांनी चांगले काम केले आहे. आता समिती सदस्यांची ग्रामपंचायतींमधील सत्ता संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे दररोज सकाळी ग्रामपंचायतीमध्ये येणारे सदस्य आता विस्कळित झाले आहेत. सत्ता असल्याने समितीवर काम करण्याची आणि नियोजन करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची होती. तशी आता प्रशासकांकडून बाहेरून येणाऱ्यांची तपासणी करावी. त्यांना आवश्‍यक असल्यास क्वारंटाईन करावे, असे या सदस्यांकडून सांगितले जात आहे.

हेही वाचा- कोल्हापुरात अशी आहे 9999 नंबरची जादू

ई-पास रद्द झाल्यामुळे परजिल्ह्यात किंवा परराज्यात असणारे लोक मोठ्या संख्येने गावात येऊ शकतात. अशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने समित्यांना कामाचे नियोजन करण्याबाबत सूचना दिल्या पाहिजेत. ज्या-ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक आहेत अशा गावातील पोलिसपाटील वगळता या समित्या सदस्य काम करत नसल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा-कोरोनाचा  न्युमोनिया आणि न्युमोनियात हा आहे फरक

प्रशासक नियुक्तीनंतरच आणि ई-पास रद्द होण्यापूर्वीच अनेक सदस्यांनी समितीच्या कामातून अंग काढून घेतले आहे. अशा ठिकाणी सामाजिक काम करण्याची तळमळ असणाऱ्यांची नियुक्ती करून समिती सक्रिय करावी लागणार आहे. आजपासून बाहेरील जिल्ह्यातील आणि राज्यातील लोकांना कोल्हापूरमध्ये येण्याचे नियोजन केले आहे. ग्रामीण भागातील यामध्ये सर्वाधिक लोक असू शकतात. यांच्यावर नियंत्रण असने गरजेचे आहे.

ग्राम समितीची सद्यःस्थिती

  प्रशासकांची नियुक्ती
  समिती सदस्यांत 
    समन्वय नाही
  समितीचे काम कौतुकास्पद
  प्रशासकांना कामात 
    अनेक मर्यादा

   संपादन -  अर्चना बनगे