कोल्‍हापूर : जिल्‍हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून (Water Supply Department) जलजीवन मिशनचे काम युद्ध‍पातळीवर सुरू आहे. जिल्‍ह्यात (Districts) जुन्या योजनांची दुरुस्‍ती आणि नवीन मिळून १ हजार योजना होणार आहेत, मात्र योजनांचे काम करताना अंदाजपत्रकाच्या ५ आणि १० टक्‍के लोकवर्गणी भरावी लागणार आहे. सदस्यांच्या पाठपुराव्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाकडून दणादण टेंडर प्रसिद्ध केली, मात्र शासनाच्या (Government) अटीप्रमाणे कामाचे आदेश देण्यापूर्वी लोकवर्गणी भरणे आवश्यक आहे. सध्या तरी एकाही गावाने वर्गणी भरली नसल्याने कामाचे आदेश दिलेले नाहीत. आता लोकवर्गणीवरही तोडगा काढावा, सवलत मिळावी, यासाठी धडपड सुरू आहे.

केंद्र शासनाने राष्‍ट्रीय पेयजल योजनेऐवजी आता जलजीवन मिशन योजना आणली आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला २०२४ पर्यंत नळाने पाणीपुरवठा करणे, प्रतिमाणशी ५५ लिटर शुद्ध, स्‍वच्‍छ व मुबलक पाणी पुरवणे, शाळा, अंगणवाडी, शासकीय इमारतींना नळाने पाणी आदी उद्देशाने योजना राबवली जात आहे. जिल्‍ह्यात जलजीवन मिशनवर खडाजंगी चर्चा सुरू आहे. प्रत्येक जलव्यवस्‍थापन समिती सभा, स्‍थायी आणि सर्वसाधारण सभेची सुरुवातच जलजीवन मिशन योजनेवरून होत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने योजनांची अंदाजपत्रके बनवली आहेत. आजअखेर १६० योजनांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. आता वर्कऑर्डर देण्याची वेळ आली असताना लोगवर्गणीचा प्रश्‍‍न निर्माण झाला आहे. जलजीवनमध्ये डोंगरी भागातील योजनेसाठी ५ टक्‍के, तर डोंगरी नसलेल्या तालुक्यांना १० टक्‍के लोगवर्गणी भरावी लागणार आहे. शासनाकडून पाणी योजनेला १०० निधी दिला जाणार आहे, मात्र लोकवर्गणीची रक्‍कम गावाच्या देखभाल दुरुस्‍ती खात्यावर जमा करावी लागणार आहे. लोकवर्गणी ही कंत्राटदाराकडून भरली जात असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. लोकांचा वर्गणीत काहीच वाटा नसल्याने योजनेच्या दर्जावर प्रश्‍‍नचिन्‍ह निर्माण होत आहे.

"जलजीवन मिशनसाठी लोकवर्गणी अत्यावश्यक आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीच्या देखभाल दुरुस्‍ती खात्यावर ती जमा करावयाची आहे. एकाही गावाने वर्गणी भरलेली नाही. जोपर्यंत लोकवर्गणी जमा होत नाही, तोपर्यंत वर्कऑर्डर दिली जाणार नाही. एकाच वेळी सर्व लोकवर्गणी भरायची, की दोन टप्‍प्यात याबाबत चर्चा सुरू आहे."

- अशोक धोंगे, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा