कोल्हापूर : घरफाळा व पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ न करता नवीन सुविधांचे तसेच पर्यावरण संवर्धनावर भर असणारे महापालिकेचे ११५३ कोटींचे अंदाजपत्रक आज सादर करण्यात आले. यातून नागरिकांच्या जास्तीत जास्त अपेक्षा पूर्ण करण्याची ग्वाही प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

२०२३-२०२४ साठीचे नवीन तसेच २०२२-२०२३ चे सुधारित अंदाजपत्रक महापालिकेच्या उपसमितीने प्रशासकांकडे सादर केले. त्याला मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी त्यातील वैशिष्ट्ये सांगितली. त्या म्हणाल्या, ‘‘रस्त्यांची समस्या विचारात घेऊन रस्ते बांधणी व दुरूस्तीसाठीची तरतूद पाच कोटींवरून २१ कोटी केली आहे.

केएमटीने पाच इलेक्ट्रीक बससाठी पाच कोटींची तरतूद केली आहे. महिला सुरक्षेसाठी बसमध्ये पॅनिक बटन सुविधा दिली जाणार आहे. शिक्षण समिती राजर्षी छत्रपती शाहू समृद्ध शाळा अभियान, विद्यार्थी वाद्यवृंद, दिव्यांग संसाधन कक्ष, विद्यार्थी विज्ञान शैक्षणिक सहल तसेच अनिवासी विद्यार्थी क्रीडा प्रशाला हे उपक्रम राबवणार आहे.’’

अंदाजपत्रकात महसुली व भांडवली अपेक्षित जमा ७५४ कोटी ४४ लाख असून खर्च ७५४ कोटी ३० लाख आहे. विशेष प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक असून त्यात जमा ३३१ कोटी ५८ लाख तर खर्च ३३१ कोटी१४ लाख आहे. महिला व बालकल्याण निधी व केंद्रीय वित्त आयोगाचाही जमा-खर्च स्वतंत्र सादर केला आहे. त्यातून ६७ कोटी ९० लाख जमा अपेक्षित असून ६७ कोटी ९० लाख खर्च गृहीत धरला आहे. केएमटीचे दोन लाख ६७ हजार शिलकीचे तर शिक्षण समितीचे ८० कोटी ७५ लाख १४ हजारांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.

डॉ. बलकवडे म्हणाल्या, ‘‘अमृत टप्पा दोनमधून ३३७ कोटींचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. राज्यस्तरीय नगरोत्थान योजनेतून १०० कोटींचा रस्ते प्रकल्प मंजूर आहे. त्यासाठी प्रत्येकी ३० टक्के हिश्श्याप्रमाणे १३१ कोटी महापालिकेला उभे करावे लागणार आहेत. महापालिकेचे उत्पन्न अपुरे पडणार असल्याने वित्त आयोगाकडे मागणी केली आहे. त्याव्यतिरिक्त लागणारा निधी कर्ज वा कर्जरोख्यांद्वारे उभा केला जाणार आहे.’’

उत्पन्न वाढीचे प्रयत्न

पाणी गळतीचे प्रमाण प्रचंड असल्याने पाणीपुरवठा विभागाला फटका बसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अंदाजपत्रकात वॉटर ऑडिटचा समावेश केला आहे. त्यातून कारणे शोधली जाणार असून एनर्जी ऑडिटही केले जाणार आहे.

घरफाळा विभागाकडून २००३ नंतर मिळकतींचे रिव्हीजन झालेले नाही. यंदा ते महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांतर्फे केले जाणार आहे. परवाना विभागही व्यावसायिकांचे रिव्हीजन करणार आहे. थेट दरवाढ नसली तरी या मार्गाने दोन्ही विभागांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.