कोल्हापूर : शासकीय योजनेतील वाढीव बांधकामे नियमित करून तिजोरीत भर घालण्याची संधी महापालिकेला(kolhapur carporation ) चालून आली आहे. खुद्द मिळकतधारक त्याला राजी असल्याने तळेगाव- दाभाडे तसेच म्हाडाच्या योजनेतील घरकुलांचे वाढीव बांधकाम नियमित करून महसूल मिळवता येऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्याबाबत चर्चा झाली असून मनुष्यबळ मिळाल्यास महापालिकेला उत्पन्‍न मिळेल.

शहराच्या विविध भागात तळेगाव-दाभाडे(talegaon-dabhade) तसेच म्हाडाच्या(mhada) माध्यमातून घरकुले उभी राहिली आहे. काळाच्या ओघात खोल्या अपुऱ्या पडत असल्याने अनेकांनी वाढीव बांधकाम केले. ही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी दंडाची तिप्पट आकारणी करून बांधकामे नियमित करण्यास मिळकतधारकांची तयारी आहे. दोनशे ते पाचशे चौरस फुटाचे घर असल्याने मिळकतधारकांना कर्ज मिळविण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. बांधकाम परवानगी आहे, भोगवटा प्रमाणपत्र आहे पण घर लहान आहे. त्याच तुलनेत कर्ज मिळत असल्याने त्यांना ही रक्कम कमी पडत आहे.प्रसंगी वाढीव बांधकामाचा दंड भरतो पण बांधकाम नियमित करा अशी त्यांची मागणी आहे. महापालिकेत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत यासंबंधीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पण विशेष कॅम्प घ्यायचा झाल्यास अतिरिक्त मनुष्यबळाची गरज असल्याचे नगरचना विभागाने सांगितले.

कोविडमुळे(corona) महापालिकेची आर्थिक गाडी रूळावरून घसरली आहे. तिला आधार मिळायचा असेल तर बांधकामे नियमित करून तिजोरीत भर घालण्याची संधी या निमित्ताने मिळणार आहे. गुंठेवारीतील बांधकाम नियमित करण्याचाही असाच विषय आहे. शासनाने बांधकामे नियमित करण्यास मुदतवाढ दिल्याने त्यातून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळू शकतो. घरकुल योजना असो अथवा गुंठेवारीतील बांधकामे ही बाब मध्यमवर्गीय तसेच सामान्य कुटुंबांशी संबंधित आहेत. महापालिकेच्या परवानगीची वाट न पाहता अनेक घरकुल योजनेवर अनधिकृत मजले बांधले गेले आहेत. अडीचशे चौरस फुटांचे मूळ घरकुल असताना वाढीव बांधकामामुळे त्याचे रूप बदलून गेले आहे. मिळकतधारकांच्या कर्ज मिळविण्यातील मूळ अडचणीतून बांधकामे नियमित करण्याची मानसिकता होत असेल तर ही बाब महापालिकेच्या फायद्याची असल्याचे बोलले जाते. नगररचना विभाग ही बाब किती गांभीर्याने घेतो यावरच महसूल मिळवून देणाऱ्या या मार्गाचे यश अवंलबून आहे.

तळेगाव-दाभाडे, म्हाडा असो अन्य शासकीय योजनेतून घरकुले उभी राहिली आहेत. ती नियमित करून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळू शकतो. उत्पन्नाचा नवा मार्ग मिळणार आहे. नगरचना विभागाने विशेष कॅम्प लावून वाढीव बांधकामे नियमित करून द्यावीत.

- शारंगधर देशमुख, माजी नगरसेवक