कोल्हापूर : आर्थिक दुर्बल घटक (इडब्ल्यूएस) दाखला द्या, अन्यथा जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांना‌ टाळे ठोकू, असा इशारा सकल मराठा समाजाने दिला आहे. त्याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिले आहे. 

निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अंतर्गत कार्यालयाकडून मराठा जातीचा दाखला देण्याचे काम स्थगित करण्यात आले आहे. 
महाराष्ट्रात ८५ टक्के स्टेट कोट्यामध्ये एसईबीसीसाठी पात्र झालेल्या मराठा बांधवांना आज जरुरी असलेले स्टेट इडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिळत नाहीत. तरी शासनाने त्वरित दाखले देण्याचे आदेश द्यावेत. राज्य शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षण स्थगितीनंतर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये म्हणून मराठा समाजाला अनेक योजना निधीसह जाहीर केल्या आहेत. 

यासंदर्भात सकल मराठा समाजाने आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर केली आहे की, सध्या मेडिकल व इतर प्रवेशासाठी केंद्रिय, राज्य कोटा प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा विद्यार्थ्यांचे आरक्षण स्थगितीमुळे नुकसान होवून वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून मराठा आर्थिक दुर्बल घटक दाखले काढणे आवश्यक आहे. अशावेळी मंत्रिमंडळ निर्णय होवून व आरक्षण नसलेल्यांना इडब्ल्यूएस दाखला देणे कायदेशीर असूनही  मराठा समाजाची दाखल्याबाबत अडवणूक होत आहे. ही बाब खच्चीकरण व चीड आणणारी आहे. दाखले त्वरित देण्यात यावेत. अन्यथा वैद्यकीय प्रवेशप्रक्रियेबरोबरच अन्य सर्वच प्रवेश प्रक्रिया थांबविण्यात याव्यात. दोन दिवसांत आर्थिक दुर्बल घटक दाखले मराठ्यांना देण्याचे आदेश त्वरित द्यावेत. अन्यथा १२ तालूक्यातील तहसील कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात येईल. 

हे पण वाचा - Kolhapur CPR Fire Update :  आगीत चार जणांचा मृत्यू  

वसंतराव मुळीक, इंद्रजीत सावंत, दिलीप देसाई, हर्षल सुर्वे, संदीप देसाई, शाहीर दिलीप सावंत, शशिकांत पाटील, संजयकाका जाधव, धनंजय सावंत, दिगंबर फराकटे, मयूर पाटील, दिगंबर साळुंखे, सुशील भांदिगरे, विकास जाधव, संग्रामसिंह निंबाळकर, प्रताप नाईक, अवधूत पाटील यांची निवेदनावर नावे आहेत.

हे पण वाचा - के.पीं.चा  झेन व क्वालीसचा ४४७७ नंबर गावागावांत फेमस  

संपादन - धनाजी सुर्वे