कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षणाचा (Maratha Reservation)निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाने ओबीसींप्रमाणे (OBC) विविध सवलती द्याव्यात. अन्यथा १५ मे पासून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे पुणे समन्वयक आबासाहेब पाटील( Abasaheb Patil)यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

Maratha Kranti Thok Pune Coordinator Morcha Abasaheb Patil warning thakare goverment maratha reservation

पाटील म्हणाले, "मराठा आरक्षण रद्द झाल्याची जबाबदारी राज्य शासनाने स्विकारणे आवश्यक आहे. यातून पळवाट काढून काही उपयोग होणार नाही. उलट, मराठा समाजात प्रचंड असंतोष व खदखद वाढेल आणि झालेला उद्रेक राज्य शासनाला रोखता येणार नाही. तीस वर्षांच्या संघर्षानंतर समाजाला आरक्षण मिळाले. पण, राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे व मंत्री समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या निष्क्रीयतेमुळे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात तग धरू शकले नाही.

ते म्हणाले, "शासनाने मराठा उमेदवारांना लवकर सरकारी नोकरीत सामावून घ्यावे. २०१४ ते २०१९ दरम्यान ज्या विद्यार्थ्यांच्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. त्यांच्या तात्काळ नियुक्त्या कराव्यात. शैक्षणिक प्रवेशाकरिता ओबीसींप्रमाणे सर्व शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. इतरांना कर न भरता सर्व सुविधा मिळतात आणि सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या मराठ्यांना काहीही मिळत नाही." पत्रकार परिषदेस दिलीप पाटील, सचिन तोडकर, भगवान काटे, स्वप्नील पार्टे उपस्थित होते.

हेही वाचा- शिरोळ दत्त साखर कारखाना उभारणार ऑक्सीजन प्लांट; शंभर सिलेंडरची होणार निर्मीती

प्रशासनातील काही अधिकारी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या हालचाली करत आहेत. सरकारने ते न रोखल्यास मराठा समाजातील विद्यार्थी स्वस्थ बसणार नाही. राजकीय पक्षांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य शासनाने कोणतीही भरती प्रक्रिया राबवू नये. वैद्यकिय कारणासाठी गरज असल्यास तात्पूर्ती भरती करावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

Maratha Kranti Thok Pune Coordinator Morcha Abasaheb Patil warning thakare goverment maratha reservation