कागल (कोल्हापूर) : राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायतींना वार्षिक 50 हजार भूर्दंड बसवणाऱ्या आणि जावयाच्या कंपनीला कंत्राट देणाऱ्या माजी ग्रामविकास हसन मुश्रीफांची (Hasan Mushrif) महाराष्ट्र सरकारतर्फे लवकरच चौकशी होणार आहे, अशी माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी कोल्हापुरात दिली होती.

या आरोपांना माजी मंत्री आमदार हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. माझा जावई एमआयडीसीतील छोटा कारखानदार आहे. ब्रिक्स कंपनी किंवा आरोप केले जात असलेल्या जीएसटी सल्लागार कंपनीशी त्याचा कोणताही संबंध नाही. फक्त मुश्रीफांची जनमानसातील प्रतिमा मलिन करण्यासाठी त्याला बदनाम केलं जात आहे, असं मुश्रीफ म्हणाले.

'कुटुंबावर नाहक शिंतोडे उडवू नका'

आज केंद्रात आणि राज्यात तुमची सत्ता आहे. तुम्ही कोणत्याही यंत्रणेकडून चौकशी करा. माझा जावई यात कोठे आढळला तर मी कोणतीही शिक्षा भोगायला तयार आहे; पण ज्यांचा कोठे संबंध नाही अशा कुटुंबावर नाहक शिंतोडे उडवू नका, असं आवाहनही मुश्रीफांनी केलंय.

'सरसेनापती साखर कारखान्यावर तीन वेळा छापा'

किरीट सोमय्यांच्या (Kirit Somaiya) विरुद्ध कोल्हापूर न्यायालयात (Kolhapur Court) दीड कोटी रुपयांचा अब्रूनुकसानीचा दावा सुरू आहे. ते पुढील तारखा घेत आहेत. ईडी, आयकर आणि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अशा तीन केंद्रीय यंत्रणांकडून आमच्यावर व सरसेनापती साखर कारखान्यावर तीन वेळा छापा टाकला आहे. आरओसीच्या कारवाई विरुद्ध आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो आहोत. तिथं स्थगितीही मिळाली आहे, असंही मुश्रीफांनी सांगितलं.

'एजन्सी नेमण्याचा निर्णय मंत्री म्हणून जरूर घेतला, पण..'

ग्रामपंचायतीसाठी (Gram Panchayat) जीएसटीसंदर्भात कमी खर्चात सल्लागार मिळावा म्हणून अनेकांनी केलेल्या सूचनेनुसार, राज्यपातळीवर एकच एजन्सी नेमण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री म्हणून जरूर घेतला; पण यातील त्रुटी लक्षात आल्यावर कोणतीही एजन्सी न नेमता तो निर्णय रद्दही केला. यात एक पैशाचा व्यवहार झाला नाही. मग यात पंधराशे कोटींचा घोटाळा कोठे व कसा झाला? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय.