कोल्हापूर: असंघटीत कामगारांसाठी शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ इतर सामाजिक घटकासह नाभिक समाजातील सर्वांना देण्यासंबंधी मान्यता व परिपत्रक केंद्र शासनाने नुकतेच प्रकाशित केले आहे. यामध्ये नाभिक समाजाचा सहभाग निश्चित झाला आहे. त्यामुळे आता नाभिक समाजाच्या कारागिरांना असंघटीत कामगार योजनेचे लाभ मिळणार आहेत.

महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ कोल्हापूरसह सर्वच जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकारी यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्रासह भारतातील संपूर्ण नाभिक समाज व सलुन व्यवसाय करणाऱ्या सर्वांसाठी भारत सरकारच्या ‘नॅशनल करियर सर्व्हिस अंतर्गत मिशन मोड' मध्ये पंतप्रधान यांनी 20 जुलै 2015 रोजी असंघटीत कामगार योजनेला मान्यता दिली आहे.

त्याचे परिपत्रक नुकताच प्रसिद्ध झाल्यामुळे हा सहभाग आता निश्‍चित झाला आहे. पंतप्रधानांच्या ‘डिजिटल इंडीया’ या कार्यक्रमाअंतर्गत विविध योजनांचा लाभ सलुन व्यवसायिकांना काही नियम व अटींच्या आधिन राहुन घेता येणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर, ग्रामस्तरीय उद्योजकांचा विकास करणेसाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या शासकीय, निमशासकीय योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थी पर्यंत पोहचावा यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर तसे नियोजन केले आहे.

सध्या केंद्र शासनाने देशातील असंघटीत क्षेत्रातील काम करणाऱ्या सर्व असंघटीत श्रमीकांना नोंदणी करुन ओळखपत्र देण्याचे काम सुरु केले आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र नाभिक महामंडळाशी संबंधित व इतर सर्वच नाभिक समाजातील प्रत्येक व्यक्ती व त्यांच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांना नोंदणी करुन घेवून निशुल्क ओळखपत्र तयार देण्याच्या संबंधीत शिबिरे सर्व तालुकास्तरावर व शहरामध्ये घेणेत येणार आहेत.

जिल्हाध्यक्ष सयाजी झुंजार, महाराष्ट्र विभागीय अध्यक्ष मारुती टिपूगडे, एम.आर.टिपूगडे जिल्हा कार्याध्यक्ष अनील संकपाळ व जिल्ह्यातील वरिष्ठ पदाधिकारी व या योजनेचे प्रकल्प अधिकारी संजय पाटील यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. कार्डधारक कामगारांना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, प्रधानमंत्री वयोश्री योजना, प्रधानमंत्री दक्ष नॅशनल करियर सर्व्हिस, नॅशनल स्कॉलरशिप योजना, पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना आशा अनेक योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. - सयाजी झुंजार -जिल्हाध्यक्ष

एकूण सलून सेंटर - १०५०

कारागिर संख्या - ४५००

जिल्ह्यातील सलुन - ९३००

जिल्ह्यातील कारागिर - ३२०००

प्रत्येक कुटुंबितील ५ व्यक्तींना लाभ