गडहिंग्लज : कोणतीही मोहीम, अभियान यशस्वी करायचे असेल तर गरज असते ती योग्य नियोजनाची आणि नियोजनानुसार अंमलबजावणीची; मात्र नियोजनातच गंभीर चुका असतील, तर अंमलबजावणीही कागदावर राहते. अगदी हेच शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी वृक्ष लागवड मोहिमेबाबत झाल्याचे दिसून येते. कमी उंचीच्या रोपांचा पुरवठा, स्वतंत्र निधीचा अभाव असल्याने वृक्ष संवर्धनाकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, लोकसहभागाच्या भरवशावर सोडलेली ही मोहीम खड्ड्यात गेल्याचे दिसून येते. सृष्टीवर खरेच हिरवाई आणायची असेल तर वृक्ष लागवड मोहिमेतील मूळ दुखण्यावर उपचार करण्याची गरज आहे. 

गेल्या काही दशकांमध्ये तापमानवाढ झाली आहे. त्याला वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षारोपण अनिवार्य आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन युती सरकारनेही तीन वर्षांचा आराखडा तयार केला. टप्प्याटप्प्याने 49 कोटी वृक्ष लागवड करण्याचे नियोजन केले. गतवर्षी हा तीन वर्षांचा कालावधी संपला. सरकारही पायउतार झाले. आता या वृक्ष लागवड मोहिमेवरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. राजकीय पातळीवर हे चालतच राहणार; पण नियोजनाचा अभाव हेच वृक्ष संवर्धन न होण्यामागचे मूळ कारण आहे.

मुळात वृक्ष लागवडीसाठी योग्य उंचीची रोपे आवश्‍यक असतात. शासनाच्या मोहिमेत पुरविलेली रोपे नऊ महिन्यांची म्हणजे एक ते दीड फूट उंचीची होती. अशी रोपे जगविणे अडचणीचे असते. जगण्याचे प्रमाणही नगण्य आहे. वृक्ष लागवडीसाठी किमान दोन ते अडीच फुटांवरील रोपे योग्य मानली जातात; पण वन विभागाच्या रोपवाटिकेत अपवाद वगळला तर या उंचीची रोपेच उपलब्ध होत नाहीत. त्याचे कारण निधीच्या उपलब्धतेवर येऊन थांबते. रोपवाटिकांना शासनाकडून नऊ महिन्यांचेच अनुदान मिळते. त्यामुळे कमी उंचीची रोपे पुरवण्याशिवाय रोपवाटिकांसमोर पर्याय राहत नाही. 

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे वृक्ष संवर्धनासाठी स्वतंत्र निधीचा अभाव. वृक्ष लागवडीसाठी खड्डा काढण्यापासून ते संवर्धनापर्यंतचा खर्च ग्रामनिधीतून करण्याच्या सूचना आहेत. ग्रामनिधी म्हणजे गावातून कर रूपाने गोळा होणारी रक्कम. त्यातून पाणी योजनांचे वीज बिल, कर्मचाऱ्यांचे पगार व इतर खर्च भागवावे लागतात. त्यातून वृक्ष संवर्धनासाठी खर्च करणे जिकिरीचे ठरते. रोप मोफत मिळत असले तरी त्यासाठी खड्डा काढणे, रोपवाटिकेतून आणणे, लावलेल्या झाडाभोवती ट्री गार्ड उभा करणे हा सारा खर्च एका झाडामागे सरासरी शंभर रुपयांवर जातो. शासनाचे उद्दिष्ट आणि त्यासाठीचा एकत्रित खर्च पाहिला तर तो ग्रामनिधीपेक्षा अधिक होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे वृक्ष संवर्धनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. 
शासनाला सृष्टीवर खरेच हिरवाई निर्माण करायची असेल तर या मोहिमेचे सध्याचे नियोजन बदलणे आवश्‍यक आहे. योग्य उंचीची रोपे पुरविणे, त्यासाठी रोपवाटिकांना अनुदान वाढविणे, वृक्ष लागवडीनंतर संवर्धनासाठी स्वतंत्र निधी देणे आदी उपचार केल्यास वृक्ष लागवड मोहिमेचे दुखणे कमी होण्याची शक्‍यता आहे. 

साऱ्याच ग्रामपंचायती अपात्र... 
वर्षभरापूर्वी पंचायत समिती सभेमध्ये सदस्य प्रकाश पाटील यांनी ग्रामपंचायतींना बक्षीस जाहीर केले होते. 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झाडे जगविणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 21 हजार रुपये दिले जाणार होते. नुकत्याच झालेल्या सभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला; मात्र तालुक्‍यातील एकाही ग्रामपंचायतीने लावलेल्या झाडांपैकी 50 टक्के झाडे जगविलेली नाहीत. त्यामुळे साऱ्याच ग्रामपंचायती बक्षिसास अपात्र ठरल्या आहेत. 

खर्चातून फलनिष्पत्ती काय...? 
वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी रोपे तयार करणे, ही रोपे रोपवाटिकेतून आणण्यासाठी वाहतूक, झाडे लावण्यासाठी खड्‌डे काढणे आदी बाबींवर खर्च केला जातो. कागदावर वृक्ष लागवडीचे आकडे आणि प्रत्यक्षातील काम यात तफावत असली तरी किमान खर्च हा होतोच. या खर्चातून फलनिष्पत्ती काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. 

टार्गेट ओरिएंटेड काम
शासनाकडून वृक्ष लागवडीचे टार्गेट ओरिएंटेड काम सुरू आहे. त्याऐवजी गुणवत्तेला महत्त्व देणे आवश्‍यक आहे. लागवडीसाठी दोन वर्षांची आणि चार ते पाच फूट उंचीची रोपे पुरविली तर जगण्याचे प्रमाण वाढेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे वृक्ष लागवडीनंतर संवर्धनाची जबाबदारी निश्‍चित करून त्यावर नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे. 
- प्रा. अनिल मगर, पर्यावरणप्रेमी, गडहिंग्लज. 

अव्वाच्या सव्वा उद्दिष्ट
शासनाकडून वृक्षलागवडीसाठी अव्वाच्या सव्वा उद्दिष्ट दिले जाते. त्यामुळे वृक्षलागवडीत गुणवत्ता राहत नाही. शासनाने कॉन्टीटीपेक्षा कॉलिटीला महत्व देणे गरजेचे आहे. ग्रामनिधीतून ग्रामपंचायतींचा कारभार चालविताना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्याच निधीतून पुन्हा वृक्षसंवर्धनाच्या कामाची अपेक्षा केली जात आहे. त्याऐवजी शासनाने ग्रामपंचायतींना वृक्षसंवर्धनासाठी स्वतंत्र निधी द्यावा. 
- उदय चव्हाण, अध्यक्ष, गडहिंग्लज तालुका सरपंच संघटना