कोल्हापूर : शिवछत्रपती पुरस्काराच्या बदललेल्या नियमावलीवर अंतिम शिक्कामोर्तब कधी होणार, याची क्रीडा क्षेत्राला प्रतीक्षा आहे. कोरोनामुळे दोन वर्षे पुरस्कार वितरित झाले नसले तरी आता पुरस्कारावरून चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगत आहे. सहा महिन्यांपूर्वी नियमावली मंजुरीसाठी पाठवलेल्या फाईलचे काय झाले, याचे उत्तर मिळत नाही.

राज्य शासनाने १९६९-७० पासून गुणवंत खेळाडूंना शिवछत्रपती पुरस्कार देण्यास सुरुवात केली. राज्य क्रीडा जीवनगौरव, क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक, संघटक, कार्यकर्ता, एकलव्य, दिव्यांग साहसी क्रीडा, जिजामाता क्रीडा पुरस्कारांचा यात समावेश असून, शिवछत्रपतींच्या नावे असलेला पुरस्कार मिळावा, ही क्रीडा क्षेत्रातील अनेकांची इच्छा असते. हा पुरस्कार बदललेल्या नियमावलीनुसार देण्यासाठी क्रीडा विभागाने कंबर कसली होती. नवे नियम आकारले असताना विशेषतः क्रीडा मार्गदर्शकांकडून नाराजीचा सूरही उमटला. नियमावली बदलण्याच्या प्रक्रियेत क्रीडा मार्गदर्शकाकडे प्रशिक्षकाची पदवी असली पाहिजे, हा नियम मार्गदर्शकांना रुचला नाही. त्यावर टीका झाल्यानंतर त्या नियमाचे काय झाले, याची उत्सुकता आजही कायम आहे. या नियमाने मार्गदर्शकांना थेट पुरस्काराच्या यादीतून हद्दपार केला जात असल्याचा आरोपही झाला.

कोरोनामुळे दोन वर्षे पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले नव्हते. ही बाब समजून घेतली. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर नियमावलीला शासनाकडून मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. प्रतिष्ठेच्या शिवछत्रपती पुरस्काराबाबत कोणतीच हालचाल का घडत नाही, हे कळेनासे झाले आहे. शासन नियमावलीची फाईल मंजूर करून शिवजयंतीला पुरस्काराचे वितरण करणार का, हाच प्रश्न पडला आहे.

"नियमावलीची फाईल मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवली आहे. कोरोनामुळे दोन वर्षे पुरस्कार देण्यात आले नाहीत. ती मंजूर होताच पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात येईल."

- अरुण पाटील, क्रीडाधिकारी.